काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वस्वीकृति नलिई सडकपेटी खनेर सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने वडा नम्बर ३ का ध्वजबहादुर थापामगर र वडा नम्बर ७ का कृष्णबहादुर चापागाईँलाई कुल १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
महानगर प्रहरी बलका अनुसार ध्वजबहादुर थापामगरलाई १ लाख रुपैयाँ र कृष्णबहादुर चापागाईँलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। यो कारबाही १४ आश्विन २०८३ (सेप्टेम्बर ३०, २०२६) मा भएको हो।
महानगर प्रहरी बलको कारबाही र अनुगमन
सार्वजनिक संरचना बिगारेको आरोपमा महानगरले उनीहरूबाट जरिवाना असुल गरेको हो। काठमाडौं महानगर प्रहरी बलले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि गैरकानुनी गतिविधिमाथि निरन्तर अनुगमन तथा कारबाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेको छ।
महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णु प्रसाद जोशीको नेतृत्वमा महानगर प्रहरीले यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाएको छ। ध्वजबहादुर थापामगर र कृष्णबहादुर चापागाईँले महानगरपालिकाबाट कुनै अनुमति नलिई सडकपेटी खनेको पाइएपछि उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको हो।
महानगरको कडा नीति र पूर्वकारबाही
काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक सडक तथा सडकपेटीमा स्वीकृतिविना जथाभावी खन्ने, संरचना बिगार्ने र पैदलयात्रुलाई असर पुर्याउने कार्य नियन्त्रण गर्न कडा नीति लिएको छ। यस नीतिको कार्यान्वयनमा वर्तमान कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल, जसले २०८२ माघ ४ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन्, र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, जसले २०८३ भदौ २७ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए, सक्रिय छन्।
यसअघि, महानगरपालिकाले सडक/फुटपाथ खन्न सहमति रोक्का हुने सम्बन्धी सूचना २०८३ जेठ २२ गते (जुन ४, २०२६) मा सार्वजनिक निर्माण विभागमार्फत जारी गरेको थियो।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि महानगरले यसअघि पनि कारबाही गरेको थियो। २०८३ साउन ४ गते (जुलाई १९, २०२६) मा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्ने र भौतिक क्षति पुर्याउने आरोपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। महानगरपालिकासँग सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली, २०८० लगायतका विभिन्न नियम र कार्यविधिहरू छन् जसले सार्वजनिक निर्माण र व्यवस्थापनलाई निर्देशित गर्दछ।
निरन्तर अनुगमन र आर्थिक ऐनको प्रभाव
काठमाडौं महानगर प्रहरी बलले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि गैरकानुनी गतिविधिमाथि निरन्तर अनुगमन र कारबाहीलाई जारी राख्ने बताएको छ। महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभागले जारी गरेको सूचनाले आगामी दिनमा यस्ता कार्यमा थप कडाइ गरिने संकेत दिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३, जुन २०८३ साउन ४ गते (जुलाई १९, २०२६) बाट लागू भएको छ, यसमा करदातालाई छुट र जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश छन्। यसले भविष्यमा महानगरको वित्तीय व्यवस्थापन र जरिवाना प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न सक्छ।
कारबाहीका अनुत्तरित पक्षहरू
यद्यपि, जरिवाना गरिएका व्यक्तिहरूले जरिवाना रकम भुक्तानी गरे वा नगरेको बारेमा थप जानकारी उपलब्ध छैन। साथै, उनीहरूले महानगरको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने योजना बनाएका छन् वा छैनन् भन्ने पनि स्पष्ट छैन। ध्वजबहादुर थापामगर र कृष्णबहादुर चापागाईँले सडकपेटी खन्नुको खास उद्देश्य के थियो भन्ने पनि खुलाइएको छैन।
