काठमाडौं । नेपाली बजारमा पछिल्लो समय केराको चरम अभाव देखिएको छ। मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। राजधानीको प्रमुख फलफूल बजार कुलेश्वरमा केराको आपूर्ति ठप्प हुँदा करिब ८० प्रतिशत व्यवसायी कामविहीन बनेका छन्। होलसेल व्यवसायीहरूले करोडौं रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्दा पनि केरा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। यो अवस्थाले नेपालको कृषि अर्थतन्त्र र उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ, जसले विगतका आयात-निर्यात नीतिहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
केराको मूल्य आकासियो, होलसेल बजारमा सटर बन्द
सरकारले केही समयअघि नेपाली किसानको माग सम्बोधन गर्दै भारतीय केरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसको उद्देश्य स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु थियो, जुन नेपाल सरकारको कृषि आत्मनिर्भरता बढाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसँग मेल खान्छ। तर, नेपाली किसानले पर्याप्त मात्रामा केरा उत्पादन गर्न नसक्दा बजारमा अभाव सिर्जना भएको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परेका छन्, जसले गर्दा केराको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। होलसेल व्यवसायीहरूका अनुसार, लाखौं रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्दा पनि केरा नपाउने अवस्था छ। यसले गर्दा उनीहरूको करोडौंको लगानी जोखिममा परेको छ, जसले गर्दा धेरै साना व्यवसायीहरू थप धरासायी हुने खतरा छ। नेपालको कृषि क्षेत्रमा यस्ता अचानक आउने आपूर्ति शृङ्खलाका अवरोधहरूले किसान र व्यवसायी दुवैलाई अस्थिरताको सिकार बनाउँछन्।
नेपालको कृषि क्षेत्रले विगतमा पनि यस्तै चुनौतीहरूको सामना गरेको छ, जहाँ सरकारी नीतिहरूको कार्यान्वयन र बजारको मागबीच सन्तुलन कायम राख्न कठिनाई भएको छ। विशेषगरी, मौसमी बालीहरूको उत्पादन क्षमता र बजारको मागलाई सही आँकलन गर्न नसक्दा यस्ता अभावहरू देखापर्ने गरेका छन्। केरा जस्तो लोकप्रिय फलको अभावले आम नेपालीको भान्सामा प्रत्यक्ष असर पार्छ, जसको मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको सूचीमा यसको स्थान परिवर्तन गर्न बाध्य पार्छ। यसका अतिरिक्त, यसले फलफूल व्यवसायमा संलग्न हजारौं व्यक्तिहरूको रोजगारीमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
किसानको माग र सरकारी नीतिको असर
स्वदेशी उत्पादन बढाउन भारतबाट केरा आयात रोक्ने सरकारी निर्णयले केही समयका लागि नेपाली किसानलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यो निर्णय विशेषतः तराई क्षेत्रका किसानहरूका लागि लाभदायक हुने ठानिएको थियो, जहाँ केरा खेतीको सम्भावना बढी छ। तर, आन्तरिक उत्पादनले बजारको माग धान्न नसक्दा यो नीति उपभोक्ताका लागि महँगीको कारण बनेको छ। कुलेश्वर फलफूल तथा तरकारी थोक बजारका व्यवसायीहरूका अनुसार, दैनिक सयौं ट्रक केरा आउनेमा अहिले जम्मा १० प्रतिशत मात्र आपूर्ति भइरहेको छ। यसले गर्दा होलसेलका सटरहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जसको सिधा असर खुद्रा बजारमा पर्नेछ। नेपालको कृषि नीतिहरूले प्रायः किसानको हितलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गर्छन्, तर यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।
यस प्रकारका नीतिहरूले नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र बजार पहुँच सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्, तर यसका लागि पर्याप्त लगानी, प्राविधिक सहयोग र बजार व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ। यदि किसानहरूले पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने पूर्वाधार र ज्ञान नपाएमा, आयात प्रतिबन्धले मात्रै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकिँदैन। यसको सट्टा, यसले बजारमा कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि मात्रै सिर्जना गर्दछ। नेपालको संविधानले पनि नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको अधिकार प्रदान गरेको छ, र यस्ता मूल्यवृद्धिले त्यो अधिकारलाई सीमित पार्ने खतरा छ।
उपभोक्ताको गुनासो
केराको मूल्य प्रतिकेजी १५० रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। यो मूल्य सामान्य उपभोक्ताको पहुँचभन्दा बाहिर छ। यसअघि प्रति दर्जन ८० देखि १०० रुपैयाँमा पाइने केरा अहिले प्रति दर्जन २०० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको छ। बजारमा भारतीय केरा नहुँदा नेपाली केराको मूल्य पनि कृत्रिम रूपमा बढाइएको व्यवसायीहरू स्वीकार्छन्। तर, उनीहरू सरकारी नीतिको कारण आफूहरू पनि समस्यामा परेको बताउँछन्। यसले गर्दा, निम्न आय भएका परिवारहरूका लागि केरा जस्तो पौष्टिक फल किन्नु एक विलासिता बन्न पुगेको छ। नेपालमा मुद्रास्फीति एउटा चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ, र यस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले यसलाई थप जटिल बनाउँछ।
उपभोक्ताहरूले विगतमा पनि यस्तै मूल्यवृद्धिको सामना गरेका छन्, जसमा दाल, चामल, तेल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्दा उनीहरूको जीवनशैली प्रभावित भएको छ। केराको यो अभूतपूर्व मूल्यवृद्धिले विशेष गरी बालबालिका र वृद्धवृद्धाको पोषणमा असर पार्नेछ, जसका लागि केरा एक महत्वपूर्ण स्रोत हो। धेरै उपभोक्ताहरूले यसको विकल्पमा अन्य महँगा फलफूल खोज्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, जसले समग्र पारिवारिक बजेटमा थप भार थप्छ। यस अवस्थाले बजार अनुगमनको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठाएको छ, जसले गर्दा व्यवसायीहरूले मनपरी मूल्य लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
आगामी दिनमा के होला ?
केराको अभाव र मूल्यवृद्धिको यो समस्या कहिलेसम्म रहने भन्नेमा व्यवसायीहरू स्वयं अनिश्चित छन्। नेपाली किसानले उत्पादन बढाउन नसकेसम्म र सरकारले आयात नीतिमा पुनर्विचार नगरेसम्म यो समस्या कायमै रहने देखिन्छ। यसले गर्दा उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा केरा किन्न बाध्य हुनेछन् भने व्यवसायीहरूको लगानी पनि जोखिममा पर्नेछ। यो अवस्थाले नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको सुदृढता र सरकारी नीतिको प्रभावकारिताको परीक्षण गर्नेछ। यदि यसको समाधान छिट्टै ननिस्किएमा, यसले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमी ल्याउने र व्यवसायीहरूको मनोबल गिराउने काम गर्नेछ।
आगामी हप्ताहरूमा, यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेछ। यसमा नेपाली किसानहरूलाई उन्नत बीउ, मल, र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्ने, साथै बजारको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि आयात नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन्। यदि यसो गरिएन भने, यो समस्या थप जटिल बन्दै जानेछ र यसले नेपाली समाजको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यसका अतिरिक्त, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा पनि यसको प्रभाव पर्न सक्छ, विशेषगरी भारतसँगको व्यापारमा।
