कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक वर्षमै परामर्शदातामा २ करोड ४४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको खुलासा भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले जथाभावी खर्च रोक्न निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको बैठकले नीति निर्माण र अध्ययनमा करोडौँ खर्च भएको भन्दै यस्तो कार्य निरुत्साहित गर्न स्पष्ट निर्देशन दियो।
बैठकमा महालेखापरीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल भयो। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद रिसालसँग सांसदहरूले सोधपुछ गरे। कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख डा. सरोज कोइरालालाई पनि प्रश्न गरियो। परामर्श सेवा, न्यून बजेट खर्च र कर्मचारी व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेका थिए।
यसअघिका बैठकमा अधिकारी अनुपस्थित भएको विषयमा सचिव रिसालले माफी मागे। कार्यव्यस्तता र स्वास्थ्य समस्याका कारण उपस्थित हुन नसकेको उनले बताए। संसदीय समितिले बोलाएपछि कर्मचारी अनुपस्थित नहुने प्रतिबद्धता उनले जनाए।
छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट खर्च अत्यन्त न्यून रह्यो। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल बजेटको ५३.७० प्रतिशत मात्र खर्च भयो। चालुतर्फ ५५.३६ र पुँजीगततर्फ जम्मा ३८.७२ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।
सांसद भुपेन्द्र राईले न्यून बजेट खर्चको कारण सोधे। सचिव रिसालले स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा तलबभत्ता खर्च हुन नसकेको तर्क गरे। ४ हजार १०० भन्दा बढी दरबन्दीमध्ये झन्डै ७०० पद रिक्त छन्। प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन र लगानी सम्मेलनजस्ता ठुला कार्यक्रम सम्पन्न भएनन्। यसले गर्दा खर्च कम देखिएको उनले बताए।
बैठकको सबैभन्दा पेचिलो विषय ‘परामर्श सेवा खरिद’ बन्यो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक वर्षमै परामर्शदातामार्फत २ करोड ४४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्यो। सांसदहरूले यसमाथि कडा प्रश्न उठाए। कानुन निर्माण, गरिबी निवारण रणनीति, पर्यटन विकास नीतिमा पनि विज्ञ खोजियो। समितिले यसमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।
सांसद इन्दिरा थापाले कर्मचारीलाई काम नदिएर कन्सल्टेन्ट पोस्ने आरोप लगाइन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिव र विज्ञ टोली छन्। पर्यटन मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालय पनि छन्। साना कामका लागि परामर्शदाता किन चाहियो, उनले प्रश्न गरिन्। सचिव रिसालले प्राविधिक विषय र ‘थर्ड पार्टी भ्यु’ का लागि परामर्शदाता राखिएको दाबी गरे।
तर, सांसद किशोरचन्द्र दुलालले असहमति जनाए। मुख्यमन्त्री कार्यालय नै परामर्शदाताको भरमा चल्नु विकृति हो। अरू मन्त्रालयले के सिक्ने, उनले प्रश्न गरे। यो विकृति रोक्नुपर्ने उनले बताए। मुख्यमन्त्री कार्यालयमै ४ जना सचिव र ठुलो कर्मचारी संयन्त्र छ। सामान्य प्रतिवेदन लेख्न कन्सल्टेन्ट चाहिनु लाजमर्दो भएको सांसदहरूले बताए।
कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख सरोज कोइरालाले जानकारी दिए। लगानी सम्मेलन र अन्य परियोजनाको अवस्थाबारे उनले बताए। स्रोत, साधन र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको उनले गुनासो गरे। गाडीसमेत नहुँदा फिल्ड भिजिटमा समस्या भएको उनले बताए। परामर्शदाताले बुझाएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चितता उनले मागे।
लेखा समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई स्पष्ट निर्देशन दियो। कर्मचारी संयन्त्रको पूर्ण उपयोग गर्न र परामर्श सेवालाई न्यून गर्न भनियो। सांसद भुपेन्द्र राईले सुशासनको नेतृत्व मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्नुपर्ने बताए। अर्को पटक परामर्श खर्च घटेको र कर्मचारी सक्रिय भएको रिपोर्ट आउनुपर्छ।
