कोशी प्रदेशमा निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले गर्दा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। यसबाट प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ। नेपालको विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्रमा यस किसिमको समस्या आउनुले समग्र आर्थिक प्रगतिमा बाधा पुग्नेछ। विगतका वर्षहरूमा पनि मूल्यवृद्धिले निर्माण आयोजनाहरू प्रभावित भएका उदाहरण छन्, तर यसपटकको वृद्धिले व्यवसायीहरूलाई निकै कठिन अवस्थामा पुर्याएको छ।
कोशी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूको तत्काल नीतिगत हस्तक्षेपको माग
निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, कोशी प्रदेशको टोलीले सोमबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस संकटको समाधानका लागि तत्काल नीतिगत हस्तक्षेपको माग गरेको छ। महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक भण्डारी नेतृत्वको टोलीले इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिएको गुनासो गरेको छ। यो समस्या कोशी प्रदेशमा मात्र सीमित नभई देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको साझा चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको बाँच्न पाउने हकका साथै विकासको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ, र पूर्वाधार विकास त्यही हकको एक महत्वपूर्ण अंग हो।
ज्ञापनपत्रमा निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका आधारमा भुक्तानीमा समायोजन गरिनुपर्ने, आयोजनाहरूको म्याद थप गरिनुपर्ने र व्यवसायीहरूको लागत बढ्दा त्यसको भार सरकारले बेहोर्नुपर्ने जस्ता मागहरू समेटिएका छन्। विशेषगरी, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा परेको छ। यसले ढुवानी खर्च मात्र नभई सिमेन्ट, फलाम जस्ता निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य सामग्रीको लागत पनि अकासिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सडक, पुल, भवन निर्माण जस्ता सार्वजनिक आयोजनाहरूमा मात्र नभई निजी आवास निर्माणमा समेत परेको छ, जसले आम नागरिकको घर बनाउने सपनालाई समेत प्रभावित गरेको छ।
निर्माण क्षेत्रको संकटले अर्थतन्त्रमा पार्ने गम्भीर प्रभाव
निर्माण क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधार हो। यस क्षेत्रमा आबद्ध लाखौं मजदुर, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट र व्यवसायीहरूको रोजगारी यसमा निर्भर गर्दछ। यदि निर्माण आयोजनाहरू ठप्प भएमा यसले ठूलो संख्यामा बेरोजगारी निम्त्याउनेछ। साथै, पूर्वाधार विकासमा हुने ढिलाइले समग्र आर्थिक विकासलाई नै सुस्त बनाउँछ। सडक, पुल, भवन जस्ता आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताको जीवनस्तर र व्यापार व्यवसायमा पर्ने गर्दछ। उदाहरणका लागि, समयमा सम्पन्न नभएको सडकले सामान ढुवानीमा ढिलाइ गराउँछ, जसले बजारमा सामानको मूल्य वृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ र उपभोक्ताहरूलाई मार पर्छ।
यस प्रदेशमा मात्रै होइन, देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। सरकारले समयमै मूल्य समायोजन र म्याद थप जस्ता विषयमा सम्बोधन नगरेमा साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरू पलायन हुने र ठूला आयोजनाहरू पनि प्रभावित हुने जोखिम रहेको छ। यसले गर्दा सरकारी लगानी खेर जाने र विकासको गति रोकिने अवस्था आउनेछ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीहरूले निर्माण आयोजनाहरूको भुक्तानी र म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए तापनि, अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको सामना गर्नका लागि पर्याप्त लचिलोपन नहुँदा व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यसको परिणामस्वरुप, विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने र विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न चुनौती थपिने गर्दछ।
सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवसायीहरूको तत्काल ठोस कदमको अपेक्षा
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निर्माण क्षेत्रको समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको र यसको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिएका छन्। उनले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र त्यसको प्रभावबारे अध्ययन गरी छिट्टै उचित निर्णय लिने बताए। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले पनि व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको र यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए। यस किसिमको आश्वासनले व्यवसायीहरूलाई केही राहत दिएको भए तापनि, उनीहरू तत्काल ठोस कारबाहीको अपेक्षा गरिरहेका छन्।
यद्यपि, व्यवसायीहरू भने सरकारको आश्वासनमा मात्र सीमित नभई तत्काल ठोस कदम चालियोस् भन्ने चाहन्छन्। उनीहरूका अनुसार, यदि समयमै माग पूरा नभएमा निर्माण क्षेत्र थप धराशायी हुनेछ र यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा पर्नेछ। यसको अर्थ हो, यदि सरकारले छिटोभन्दा छिटो मूल्य समायोजनको व्यवस्था नगरेमा वा आयोजनाहरूको म्याद नथपेमा, धेरै आयोजनाहरू बीचैमा रोकिनेछन्। यसले गर्दा निर्माण सामग्रीको अभाव हुने, कामदारहरू बेरोजगार हुने र समग्रमा आर्थिक चक्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यसका अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूमा जस्तै, नेपालमा पनि निर्माण सामग्रीको मूल्य सूचकांकमा आधारित स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ, जसले यस्ता अप्रत्याशित संकटहरूको सामना गर्न मद्दत गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा कोशी प्रदेश र नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा कोशी प्रदेशमा निर्माण क्षेत्रको अवस्था थप पेचिलो बन्न सक्ने सम्भावना छ। यदि सरकारले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न तत्काल ठोस कदम चालेन भने, धेरै निर्माण आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा ठप्प हुनेछन्। यसले गर्दा प्रदेशको विकास कार्यमा ठूलो अवरोध आउनेछ र यसको असर प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्नेछ। हजारौं मजदुरहरूले रोजगारी गुमाउने र उनीहरूको जीवनयापन कठिन हुनेछ। साथै, अधुरा आयोजनाहरूका कारण सरकारी लगानीको दुरुपयोग हुने र विकासको गति सुस्त हुनेछ।
यस संकटको समाधानका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो नीतिगत निर्णय लिनु आवश्यक छ। यसमा निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने, आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने र व्यवसायीहरूलाई राहत दिने उपायहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका साथै, भविष्यमा यस्ता समस्याहरू दोहोरिन नदिनका लागि दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। यसमा इन्धनको मूल्य स्थिर राख्ने नीति, स्वदेशी निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावलाई सामना गर्न सक्ने आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा गर्ने जस्ता कुराहरू पर्दछन्। यदि सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, यसको असर केवल कोशी प्रदेशमा मात्र सीमित नभई देशभरका विकास आयोजनाहरूमा पर्नेछ र यसले नेपालको समग्र आर्थिक विकासलाई नै प्रभावित गर्नेछ।
