कोशी प्रदेश सरकारले सांगठनिक तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) को क्रममा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत स्थायी निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरी करारमा कम्प्युटर अपरेटर राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्तावले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ८ को उपदफा (१३) र (१७) को दुरुपयोग गरी राजनीतिक दल र मन्त्री–सचिव निकटका व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउने रणनीति अख्तियार गरिएको प्रशासन कर्मचारीहरूको आरोप छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश स्थापना हुँदा संघबाट स्वीकृत भई आएको र पछि प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको मौजुदा संगठन संरचनामा मन्त्रालयका सचिवको सचिवालयमा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका पाँचौँ वा छैटौँ तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था थियो। तर, हाल मन्त्रालयहरूले तयार पारेको प्रस्तावित नयाँ ओएन्डएम ढाँचामा प्रशासनका ती स्थायी दरबन्दी हटाएर कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको मौजुदा र प्रस्तावित संगठन संरचना हेर्दा यो खेल प्रस्ट देखिन्छ। मौजुदा संरचनामा सचिवको सचिवालयतर्फ शाखा अधिकृत वा सहायक अधिकृत (प्रशासन/सामान्य प्रशासन) को दरबन्दी रहेकोमा प्रस्तावित संरचनामा निजी सचिवालयअन्तर्गत कम्प्युटर अपरेटर रहने गरी दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ८ को उपदफा (१३) मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सहायक चौथो तहको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद र सहायक पाँचौँ तहको कम्प्युटर अपरेटर पद रिक्त भएमा स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१७) मा ‘उपदफा (१३) बमोजिमको कम्प्युटर अपरेटर पद… दरबन्दीभित्र रही सिधै व्यक्तिसँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गराउनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
ऐनको यही व्यवस्थाका कारण नयाँ दरबन्दीमा कम्प्युटर अपरेटर राख्नासाथ त्यसमा लोकसेवा आयोगबाट खुला वा स्थायी पदपूर्ति गर्न कानुनतः आवश्यक पर्दैन। यसले गर्दा मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरूले सिधै आफ्ना आफन्त तथा दलका कार्यकर्तालाई करारमा नियुक्त गर्न पाउने बाटो खुल्छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा मन्त्रालयहरूमा भइरहेको यो गृहकार्यप्रति प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। स्थायी पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई फाजिलमा राख्ने जोखिम मोलेर कानुनले नै स्थायी पदपूर्ति रोकेको पद सिर्जना गर्नु बदनियतपूर्ण भएको उनीहरूको दाबी छ।
प्रशासनिक खर्च घटाउने र सचिवको सचिवालय नराख्ने प्रचार गरिए पनि भित्रभित्रै स्थायी प्रशासनको दरबन्दी कटाएर कम्प्युटर अपरेटर राखिएको प्रशासनका एक कर्मचारीले बताए। ‘कम्प्युटर अपरेटरमा लोकसेवाबाट स्थायी पदपूर्ति हुँदैन भन्ने कानुनमा प्रस्टै छ। यसको सोझो अर्थ भइरहेको स्थायी पद काटेर आफ्ना मान्छेलाई करारमा छिराउनु नै हो,’ ती कर्मचारीले भने।
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट यस्तै प्रस्ताव ल्याउन सबै मन्त्रालयलाई अनौपचारिक दबाब दिइएको स्रोतले बतायो। ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै मौखिक निर्देशन दिएर मन्त्रालयहरूबाटै यस्तो प्रस्ताव पठाउन लगाइएको छ। यसरी ओएन्डएम स्वीकृत गराएर प्रदेशभरिका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा करारका कर्मचारी भर्ती गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उक्त स्रोतले दाबी गर्यो।
प्रशासनिक सुधार र चुस्त संगठन निर्माणका लागि गरिनुपर्ने ओएन्डएमलाई स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाइएको भन्दै प्रदेशका कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका छन्। स्थायी कर्मचारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाएर करारका कर्मचारीको भरमा मन्त्रालयका संवेदनशील कामहरू गराउँदा प्रशासनिक गोपनीयता, कार्यसम्पादन र मर्यादामा समेत गम्भीर असर पर्ने भन्दै कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयको मूल समिति र मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयका प्रदेश सचिव तथा प्रवक्ता रामकृष्ण अधिकारीले स्थायी दरबन्दी कटाएर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रस्तावबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए। ‘त्यस्तो प्रस्ताव आएको मलाई थाहा भएन, तर त्यस्तो हो भने हामी त्यसलाई सच्याउँछौँ,’ अधिकारीले भने। उनका अनुसार अहिले कम्प्युटर अपरेटर भनेर छुट्टै दरबन्दी राख्ने व्यवस्था ऐनमा पनि छैन। उनले भने, ‘अहिले सबैले कम्प्युटर चलाउन जानेकै हुन्छ। यो विषयमा थप अध्ययन हुन्छ नै।’
