कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वीकृत विकास निर्माण आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रोकेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट पुनरवलोकन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण र आयोजनाहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भन्दै मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले औपचारिक पत्रमार्फत अर्को व्यवस्था नभएसम्म नयाँ ठेक्का प्रकाशन नगर्न आग्रह गरेको छ। सचिव मिलन आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा बजेट संशोधन प्रक्रियामा रहेकाले हाललाई लागत अनुमान मात्र तयार गर्न भनिएको छ।
ठेक्का प्रक्रिया रोकिनुको मुख्य कारण बजेट पुनरवलोकन र राजनीतिक सहमति रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीवन आचार्यले स्पष्ट पारे। सरकार परिवर्तन र नयाँ गठबन्धनले प्राथमिकता पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री आचार्यका अनुसार, न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको तयारी भइरहेको छ। दोहोरिएका र हटाउनुपर्ने आयोजना छान्ने काम भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको सिलिङपछि बजेट पुनरवलोकन गरेर मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
पुराना तथा निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाहरू भने प्रभावित नहुने मन्त्री आचार्यले स्पष्ट पारे। ‘ती नियमित रूपमा अगाडि बढ्छन्,’ उनले भने।
यसैबिच, रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले सडक, पुलमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणको प्राविधिक मापदण्ड फेर्ने गरी छलफल सुरु गरेको छ। विगतका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अबका आयोजनाका लागि पर्याप्त नहुने विषयमा पनि मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ।
मन्त्री आचार्यले नदीको सतह बढ्ने र बाढीको दायरा फराकिलो हुने क्रम बढेकाले पुल तथा पूर्वाधारको उचाइ र संरचनात्मक डिजाइनमा फेरबदल गर्नुपर्ने बताए। ‘भोटेकोशीको बाढी हेर्दा नदीका पुल, झोलुङ्गे पुलहरूको स्ट्रक्चरल डिजाइन अब पुरानै काम लाग्दैन जस्तो लाग्छ,’ उनले भने। ‘अबका डीपीआर नयाँ प्रविधिलाई हेरेर अगाडि बढाउने हो।’
