किसान मल पाउन संघर्ष गरिरहेका बेला मन्त्रालयले आपूर्ति पर्याप्त देखाएको विरोधाभाससहित रासायनिक मल अभाव, वितरण अनियमितता र विवादास्पद अडियोबारे सांसदहरूले कृषि मन्त्री गीता चौधरी र सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माको जवाफ मागेका छन्। मन्त्रालयको पछिल्लो ६ महिनाको कार्यसम्पादनमाथि सांसदहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
नेपालमा रासायनिक मलको अभाव लामो समयदेखिको समस्या हो, जसले किसानलाई बाली लगाउने सिजनमा हरेक वर्ष पिरोल्दै आएको छ।
सांसद कर्णको आरोप: मल अभाव र वितरण प्रणालीमा चुहावट
सांसद खगेन्द्र कर्णले मन्त्रीको सक्रियता बढे पनि मन्त्रालयको काममा ढिलाइ भएको बताए। उनले टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ र वितरण प्रणालीमा चुहावटका कारण किसान प्रभावित भएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा पारदर्शी मल वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे। नेपाल रासायनिक मलमा परनिर्भर छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएकाले यस वर्ष पनि रासायनिक मलको अभाव हुने अपेक्षा गरिएको छ। गत वर्षको तुलनामा प्रति मेट्रिक टन ३०० अमेरिकी डलरभन्दा बढीले बढेर अहिले ९४८ डलर पुगेको छ।
सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह मेहताले सुदूरपश्चिमलगायतका जिल्लाका किसानले भोगेका समस्या र कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा देखिएका कठिनाइबारे लिखित जवाफ माग गरे। उनले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, जलवायु परिवर्तनको कृषि क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले विकास गरेका प्रविधिहरू किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेका १३ वटा मुद्दामा प्रश्न उठाए।
विवादित अडियो र नार्क नियुक्तिमा सांसदको स्पष्टीकरण माग
सांसद पुनम अग्रवाल र लक्ष्मी प्रसाद पोखरेलले हालै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएको अडियो रेकर्डिङबारे स्पष्टीकरण मागेका छन्। यद्यपि, उक्त अडियो रेकर्डिङको विस्तृत विवरण भने अझै खुलेको छैन।
उनीहरूले नार्कका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाए। विवादित व्यक्तिलाई किन पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्यो भन्दै उनीहरूले मन्त्रीसँग जवाफ मागेका हुन्। नार्कका ‘विवादास्पद’ कार्यकारी निर्देशक को हुन् र उनको पुनर्नियुक्तिसँग सम्बन्धित विवादका खास विषयहरू के हुन् भन्नेबारे थप जानकारी पनि उपलब्ध छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री नार्कको पदेन सदस्य हुन्छन्।
भू-उपयोग नीति अभावले कृषि क्षेत्र संकुचित: सांसद चौधरी
सांसद सुरेश कुमार चौधरीले स्पष्ट भू-उपयोग नीति र सिँचाइको खाका अभावका कारण कृषि क्षेत्र संकुचित भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। सरकारले जैविक मललाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरे पनि मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयन गर्न कम चासो देखाएको उनको भनाइ थियो। उनले रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले २०६७/०६८ देखि जैविक मललाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ र जैविक मल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई मेसिनरी तथा उपकरणमा ५०% अनुदान दिँदै आएको छ।
बैठकमा सांसद सागर ढकालले समितिले नीतिगत मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने र सानातिना विषयमा अल्झिनुभन्दा दीर्घकालीन कृषि सुधारमा लाग्न सदस्यहरूलाई आग्रह गरे।
कृषि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि २ लाख ६० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले बाँझो जग्गालाई उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउन भू-बैंक प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो भू-उपयोग नीति तर्जुमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। जलस्रोतको व्यवस्थापनका लागि नयाँ जलस्रोत विधेयक, २०८३ को मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिका लागि अघि बढेको छ र यसलाई हालको संसदीय अधिवेशनबाट पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘१०० बुँदे सुशासन सुधार कार्यसूची’ र २०८२ भदौमा भएको ‘जेन जी’ आन्दोलनले सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी उपायको माग गरेको पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको छ। यद्यपि, सांसदहरूले मन्त्रालयलाई प्रश्न सोधेको संसदीय समितिको बैठकको सही मिति र स्रोत लेखमा उल्लेख गरिएको ‘समिति’ को विशिष्ट नाम भने अझै स्पष्ट छैन।
