कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ५० करोड ५० हजार रुपैयाँ उखु किसानलाई सिधै बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने कार्यविधि २०८३ असोज २३ गते स्वीकृत गरेकी छन्। ‘उखु उत्पादकलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ अनुसार बर्दिया, रौतहट, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत विभिन्न जिल्लाका उखु किसानले यो अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
यो कार्यविधि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) बमोजिम जारी भएको हो। चिनी उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र व्यावसायिक उखु खेती प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यविधि ल्याइएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
किसानलाई प्रोत्साहन र उत्पादनको अवस्था
सरकारले उखु खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न तथा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रति क्विन्टल उखुमा ७० रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट घटाएर ३५ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो, जसका लागि ७५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो।
नेपालमा वार्षिक २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेकोमा १ लाख २९ हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुन्छ। यसले गर्दा वार्षिक १ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। व्यावसायिक उखु खेतीको प्रवर्धनले यो आयात घटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मधेश प्रदेशमा उखु उत्पादनमा कमी
मधेश प्रदेश उखु उत्पादनको लागि उर्वर भूमि मानिन्छ। नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीका अनुसार मधेश उखु उत्पादनको राजधानी नै हो। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०८१/८२) अनुसार उखु उत्पादनमा १६.८२ प्रतिशतले कमी आएको छ।
पर्सामा उखु उत्पादन नभएको र श्रीराम सुगर मिल बन्द भएका कारण उखु उत्पादनमा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो, जसमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान समावेश थियो।
