आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ कानुन सुधार र निर्माण वर्ष हुनेछ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले १६६ विधेयकको सूची प्रतिनिधिसभामा पेश गरेकी छन्।
मन्त्री गौतमले प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइन्। नयाँ कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
कानुन सुधार प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गरिनेछ।
कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएका विधेयकबाहेक तत्काल मस्यौदा आवश्यक परेमा प्राथमिकता हेरफेर हुन सक्नेछ।
संघीय संसदमा पठाइएका विधेयकहरूको प्रगति अनुगमन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
मन्त्रालयले सुझाव पोर्टलमार्फत नागरिक र सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ। यसले सहभागितामूलक कानुन निर्माण प्रक्रियालाई मूर्त रूप दिनेछ।
