नेपालमा लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधारको सरकारी प्रतिबद्धताले नयाँ गति लिएको छ, जसअन्तर्गत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेको आधा घण्टाभित्र १५ पुराना ऐन खारेज गरेका छन्। नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को तयारीस्वरूप पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २०८३ असोज १६ गते आयोजना गरेको ‘लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ कार्यशाला गोष्ठीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतम, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कानुनलाई विकासमैत्री र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता: विगतको निरन्तरता कि नयाँ दिशा?
अर्थमन्त्री वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेको आधा घण्टाभित्र १५ पुराना ऐन खारेज गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा २७ नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन्। यसैगरी, कानुन मन्त्री गौतमले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै संसद्मा १६६ विधेयक दर्ता गर्ने लक्ष्य राखेकी छन्। तीमध्ये ५४ विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेका छन्।
यी घोषणाले कानुनी सुधार प्रक्रियालाई गति दिने सरकारी दृढता देखाउँछन्। तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले नै आर्थिक सुधार प्रक्रियामा विभिन्न चुनौतीहरू रहेको र नीति तथा संस्था कब्जा गरेर राज्यको दोहन गर्ने जरा गाडेर बसेको कूप्रवृत्तिको अन्त्य गर्न समय लाग्ने स्वीकार गरेका छन्। यसले घोषणालाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले आन्तरिक प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने संकेत गर्छ।
‘ओम्निबस ऐन’ र ‘पूर्वाधार अदालत’ को अवधारणाले के संकेत गर्छ?
सरकारले पूर्वाधार र लगानीसँग सम्बन्धित ५० भन्दा बढी ऐन–कानुनका दफाहरूलाई एकीकृत गरी ‘ओम्निबस ऐन’ फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसैगरी, जग्गा प्राप्ति, वन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता विषयमा देखिएका अड्चन फुकाउन र द्रुत निरूपणका लागि छुट्टै ‘पूर्वाधार अदालत’ गठनको तयारी भइरहेको कानुन मन्त्री गौतमले घोषणा गरेकी छन्।
यी दुई अवधारणाले लगानीकर्ताका लागि कानुनी प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएको कानुनी अस्पष्टता र झन्झटिलो प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न यी कदम महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले २८ वटा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ४२ वटा कानुन सुधारका सुझाव दिएका थिए, जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
आर्थिक वृद्धि र विकासको लक्ष्य कसरी पूरा होला?
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र नेपालको अर्थतन्त्रको आकारलाई ५-७ वर्षभित्र १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। उनले विगतका विकास मोडलहरूले मात्र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै २१औँ शताब्दीका नयाँ आर्थिक अवसरहरूमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालले कानुनलाई देशको ऐनाको रूपमा व्याख्या गर्दै नागरिकमैत्री कानुन निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको जनाएका छन्। उनले पूर्वाधार विकासलाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउन कार्यशाला गोष्ठीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
आगामी दिनमा कानुनी सुधारको दिशा कस्तो रहला?
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २७ नयाँ कानुन ल्याउने, १६६ विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने, ‘ओम्निबस ऐन’ र ‘पूर्वाधार अदालत’ गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यी घोषणाको कार्यान्वयनले आगामी नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ अगावै लगानीको वातावरणमा ठोस परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
