नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवरको यात्रा सञ्चालन गर्ने गरी भएको सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले यो विषयलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको आँचका रूपमा लिएको भन्दै यसको कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। यो सहमतिले नेपालको सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको कांग्रेसको ठहर छ। यस मामिलामा सरकारको तर्फबाट थप स्पष्ट र दृढ कदमको अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा नेपाली भूभागको रक्षा सुनिश्चित होस्।
लिपुलेक प्रकरणमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक
सोमबार बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भारत र चीनबीचको उक्त सहमतिप्रति आफ्नो असहमति स्पष्ट पारेको हो। बैठकले सरकारले यस विषयमा पठाएको कूटनीतिक नोटको भने सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेको छ। यसबाट समस्या समाधानका लागि सरकारले पहलकदमी लिएकोमा पार्टीले समर्थन जनाएको बुझिएको छ। यस बैठकले नेपालको परराष्ट्र नीति र सीमा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पार्टीको अडानलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। यसका अतिरिक्त, बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले यस विषयमा थप छलफल र आवश्यक रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री उदयशमशेर जबराका अनुसार, बैठकमा यो विषयले विशेष स्थान पाएको थियो। उनले भने, ‘लिपुलेक हुँदै भएको सहमतिप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यससम्बन्धमा सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटप्रति हामी सकारात्मक छौं र यसको कूटनीतिक रूपमा समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ।’ यस भनाइले पार्टीको आधिकारिक धारणालाई स्पष्ट पार्नुका साथै सरकारलाई कूटनीतिक पहलमा थप सक्रिय हुन प्रोत्साहन गरेको छ। यस विषयमा नेपालको सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्नु सबैको साझा दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो।
कूटनीतिक समाधानको आवश्यकता र नेपालको सार्वभौम दाबी
नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अविभाज्य भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रमा भारत र चीनले कुनै पनि द्विपक्षीय सहमति गर्दा नेपालको उपस्थिति र सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ। यसअघि पनि भारत र चीनबीचको व्यापारिक सम्झौतामा लिपुलेकलाई चीनको भूभागमा पर्ने गरी उल्लेख गरिएकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो। यस पटकको सहमतिले नेपाली भूभागको प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग गरिने सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने खतरा रहेको कांग्रेसको ठहर छ। यस विषयमा सरकारले चिनियाँ र भारतीय पक्षलाई स्पष्ट पार्दै आफ्नो भूभागको रक्षा गर्नुपर्ने कांग्रेसले सुझाइएको छ। यो अडानले नेपालको ऐतिहासिक सीमाको रक्षा गर्ने पार्टीको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ।
नेपालको संविधानले नै आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारलाई सुम्पिएको छ। सुगौली सन्धि (१८१६) ले महाकाली नदीलाई नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीचको सीमा निर्धारण गरेको थियो, जसअनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी स्पष्ट रूपमा नेपालको भूभाग हुन्। यस ऐतिहासिक सन्धिको आधारमा नेपालले आफ्नो दाबीलाई निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आएको छ। भारत र चीन दुवैले यस क्षेत्रमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा नेपालको ऐतिहासिक प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उपेक्षा भएको कांग्रेसको ठहर छ। यस मामिलामा नेपालको अडान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान सन्दर्भमा सीमा विवाद
सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको थियो। त्यसयता यो क्षेत्र भारत र चीनबीचको सीमा विवादको एक संवेदनशील विषय बन्दै आएको छ। नेपालले भने ऐतिहासिक तथ्य र सुगौली सन्धिको आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको छ। यस विवादको जरो सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउनु हो। यस क्षेत्रको सामरिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै भारतले यसमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको छ, जसलाई नेपालले कहिल्यै स्वीकार गरेको छैन।
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकालाई कैलाश मानसरोवर यात्रु र व्यापारिक सामान ओसारपसारका लागि प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति हुँदा नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नदिइएको र यसमा नेपालको सहमति नलिइएको भन्दै कांग्रेससहित विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजले विरोध जनाएका थिए। हालैका दिनमा भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा आएको सुधार र नयाँ सम्झौताले यो विषय पुनः चर्चामा आएको छ। यस पटकको सहमतिले नेपाली भूभागको प्रयोग गरी दुई देशबीचको व्यापारिक र धार्मिक मार्गलाई सुगम बनाउने प्रयास गरेको छ, तर यसले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसले आम नेपाली नागरिकलाई आफ्नो भूभागको सुरक्षाबारे चिन्तित बनाएको छ।
सरकारको भूमिका र कांग्रेसको अपेक्षा: कूटनीतिक सक्रियताको माग
कांग्रेसले सरकारले यस विषयमा लिएको कूटनीतिक अडानलाई स्वागत गरे पनि थप सक्रियता देखाउनुपर्ने अपेक्षा राखेको छ। यस विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने, द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने र नेपाली जनतालाई यस विषयमा पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ। सरकारले यस मामिलामा थप दृढताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षाका लागि कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने कांग्रेसको जोड छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै कूटनीतिक र कानुनी उपायहरू अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
भारत र चीन दुवै नेपालका छिमेकी र महत्वपूर्ण साझेदार राष्ट्र हुन्। यस्तो अवस्थामा दुई देशबीचको सहमतिले नेपालको हितलाई कुनै असर नपर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कांग्रेसको ठहर छ। यसका लागि सरकारले कूटनीतिक सक्रियता बढाउनुपर्ने कांग्रेसले सुझाव दिएको छ। यस मामिलामा नेपालको अडानलाई बलियो बनाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूबीच एकता कायम गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यस विषयमा आम नागरिकको चासोलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले पारदर्शी र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी दिनमा नेपालको कूटनीतिक रणनीति
लिपुलेक प्रकरणमा भारत र चीनबीचको पछिल्लो सहमतिले नेपालको परराष्ट्र नीति र सीमा व्यवस्थापनका लागि नयाँ चुनौती खडा गरेको छ। आगामी दिनमा नेपाल सरकारले यस विषयमा थप कूटनीतिक सक्रियता देखाउनुपर्नेछ। यसमा संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस विषयलाई उठाउनु, भारत र चीनसँग छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रूपमा वार्ता गर्नु, र आफ्नो ऐतिहासिक प्रमाणहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नु प्रमुख उपायहरू हुन्। यसका साथै, नेपालले आफ्नो सीमा सुरक्षालाई सुदृढ गर्न र सीमावर्ती क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्नेछ।
यस सहमतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्नेछ। यदि सीमा विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धमा चिसोपन ल्यायो भने व्यापार र लगानीमा असर पर्न सक्छ। यसैले, सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र नभई आर्थिक र विकासका क्षेत्रमा पनि भारत र चीनसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। नेपाली जनताको भावना र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर सरकारले लिने हरेक कदमले नेपालको भविष्यलाई आकार दिनेछ। यस मामिलामा सरकारको सुझबुझपूर्ण र सन्तुलित कूटनीतिले नै नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्नेछ।
