सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले लिपुलेक नेपालकै भूमि भएकोमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन्। यो भनाइले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ, जुन नेपाली जनताका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो। विगतदेखि नै नेपालले आफ्ना सीमाहरूको रक्षाका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ, र लिपुलेकको सन्दर्भमा सरकारको यो स्पष्ट अडानले त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ। यस प्रकारका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले नागरिकहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षाको भावनालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्दछ, जसले देशको स्थिरता र विकासका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्दछ।
लिपुलेक नेपालकै भूमि हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ : प्रवक्ता पोखरेल
प्रवक्ता पोखरेलले भारत र चीनले नेपालको दार्चुलास्थित लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि सम्झौता गरेको विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए। उनले यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र अब यसको समाधान कूटनीतिक संवादबाटै खोजिने बताए। यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौम भूभागमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसलाई नेपाल सरकारले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। नेपालको इतिहासमा सीमा विवादहरूले लामो समयदेखि स्थान पाइरहेको छ, र यस सन्दर्भमा सरकारको कूटनीतिक पहलले मात्रै स्थायी समाधानको बाटो खोल्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्थापित सीमा सन्धिहरूको आधारमा यस समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको पनि माग छ।
उनले भने, “लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ र यसमा सरकार प्रतिवद्ध छ। यो विषय अब दुई सरकारबीचको सहकार्य र कूटनीतिक संवादमार्फत निकास निकाल्ने विषय हो।” यो भनाइले नेपाल सरकारको अडिग राष्ट्रिय अडानलाई दर्शाउँछ, जसले कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा नपरी आफ्ना सीमाहरूको रक्षा गर्ने दृढ संकल्प व्यक्त गरेको छ। यस प्रकारको कूटनीतिक परिपक्वताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छविलाई पनि बलियो बनाउँछ, र अन्य देशहरूसँगको सम्बन्धमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ हो कि नेपाल आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि दृढ छ र यसका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न तयार छ।
सीमा विवादको ऐतिहासिक सन्दर्भ र कूटनीतिक पहल
नेपालले आफ्नो नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेको थियो। भारतले भने उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्दै आएको छ। हालै भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएपछि यो विषयले पुनः चर्चा पाएको छ। नेपालको इतिहासमा सुगौली सन्धि (सन् १८१६) ले सीमा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो, र त्यस सन्धिअनुसार लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा स्पष्ट रूपमा नेपालको भूभाग हुन्। यस सन्दर्भमा, भारतले यी क्षेत्रहरूलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्थापित सन्धिको विपरीत हो। यस प्रकारका एकपक्षीय कदमहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्दछ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका लागि चुनौती खडा गर्दछ।
सरकारले यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि भएको र यसमा कुनै पनि देशको एकपक्षीय गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ। प्रवक्ता पोखरेलले उक्त धारणालाई पुनः पुष्टि गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाटै समस्याको समाधान खोजिने बताएका छन्। यसको अर्थ हो कि नेपालले बल प्रयोगको बाटो नअपनाई वार्ता र संवादको माध्यमबाटै यस जटिल समस्याको समाधान गर्न चाहेको छ। यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र मध्यस्थताको पनि अपेक्षा गर्न सक्छ, जसले गर्दा समस्याको निकास शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण तरिकाले निस्कियोस्। यस प्रकारको कूटनीतिक सक्रियताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उचाइमा पुग्छ।
यो विवादको जरो सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि उत्पन्न भएको हो, जब भारतले नेपाली भूमिमा आफ्ना सैनिक चौकीहरू स्थापना गर्यो। नेपालले त्यसबेला पनि विरोध जनाएको थियो, तर तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र भू-राजनीतिक सन्तुलनका कारण यसले ठोस समाधान पाएन। अहिले भारत र चीनबीचको सम्झौताले यस समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ, किनकि यसले नेपाली भूभागमा तेस्रो देशको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई इंगित गर्दछ। नेपालको संविधानले पनि देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षालाई सर्वोपरि मानेको छ, र यस सन्दर्भमा सरकारको अडान संविधानको भावनासँगै मेल खान्छ। यस प्रकारका सीमा विवादहरूले विकासोन्मुख देशहरूको आर्थिक र सामाजिक प्रगतिका लागि पनि अवरोध खडा गर्दछन्।
नागरिकको अपेक्षा र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न
सरकारको यस अडानले नेपाली नागरिकमा सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा एक प्रकारको विश्वास पैदा गरेको छ। विशेषगरी, लिपुलेक जस्ता संवेदनशील भूभागमा विदेशी शक्तिको चलखेल बढ्दा नागरिकमा चिन्ता बढ्ने गर्छ। यस सन्दर्भमा, नेपाली जनताले सरकारबाट केवल कूटनीतिक पहल मात्रै नभई, सीमा रक्षाका लागि कडा कदम चाल्ने अपेक्षा पनि राखेका छन्। लिपुलेक जस्ता क्षेत्रहरूमा नेपाली नागरिकहरूको बसोबास र उनीहरूको जीवनशैलीमा पनि यस प्रकारका विवादहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ, जसले गर्दा उनीहरूमा असुरक्षाको भावना उत्पन्न हुन सक्छ। यस प्रकारका भूभागहरूमा विदेशीको उपस्थिति वा नियन्त्रणले स्थानीय जनताको दैनिक जीवन र उनीहरूको परम्परागत पेशाहरूमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
यस विषयमा सरकारले लिएको स्पष्ट अडानले सीमा विवादलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नका लागि थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि दुवै देशबीच विश्वासिलो संवाद र आपसी समझदारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यसको अर्थ हो कि नेपालले भारत र चीन दुवैसँग खुला हृदयले संवाद गर्न तयार छ, तर आफ्नो सार्वभौमिकतामा कुनै सम्झौता नगरी। यस प्रकारको कूटनीतिक सक्रियताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको आवाजलाई थप बलियो बनाउँछ र यसले नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न मद्दत गर्दछ। नेपाली नागरिकहरूले यस प्रक्रियामा सरकारलाई पूर्ण समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, जसले गर्दा सरकारको अडान थप सुदृढ भएको छ।
नेपाली जनताले यस विषयमा सरकारको कदमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्, र उनीहरूले आशा गरेका छन् कि सरकारले यस पटक कूटनीतिक माध्यमबाटै यस समस्याको दिगो समाधान निकाल्नेछ। यसका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पूर्ण पालना र कूटनीतिक नियमहरूको आधारमा आफ्नो अडानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ। यस प्रकारका सीमा विवादहरूले देशको आन्तरिक एकतालाई पनि सुदृढ गर्न मद्दत गर्दछ, किनकि यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपाली जनता एकताबद्ध भएर सरकारलाई समर्थन गर्दछन्। यस सन्दर्भमा, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र युवा पुस्ताले पनि यस विषयमा आफ्नो सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि राष्ट्रिय हितको रक्षामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित होस्।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालको कूटनीतिक कदमको सम्भावित दिशा
आगामी हप्ताहरूमा, नेपाल सरकारले लिपुलेक विवादलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न थप सक्रियता देखाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि नेपालले भारत र चीन दुवैसँग उच्चस्तरीय वार्ताको पहल गर्न सक्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा थप स्पष्टता ल्याउनका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग छलफल गर्ने सम्भावना छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान यस समस्यामा केन्द्रित होस्। यस सन्दर्भमा, नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँग पनि समन्वय गर्नेछ, ताकि यस विवादको समाधानमा उनीहरूको समर्थन प्राप्त होस्। यस प्रकारको बहुआयामिक कूटनीतिक रणनीतिले नेपालको अडानलाई थप बलियो बनाउनेछ र समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानको सम्भावनालाई बढाउनेछ।
यसका साथै, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप जानकारी दिने प्रयास गर्नेछ। यसका लागि विभिन्न कूटनीतिक दस्तावेजहरू र प्रमाणहरू प्रस्तुत गरिनेछ, जसले गर्दा लिपुलेक नेपालकै भूभाग हो भन्ने कुराको पुष्टि होस्। यस सन्दर्भमा, नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू र सन्धिहरूलाई आधार बनाएर आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउनेछ। यस प्रकारको पारदर्शिताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस विवादको वास्तविक पक्ष बुझ्न मद्दत गर्नेछ र नेपालको पक्षमा जनमत तयार गर्न भूमिका खेल्नेछ। यसका लागि नेपालले आफ्ना छिमेकीहरूसँग पनि निरन्तर संवाद कायम राख्नेछ, जसले गर्दा अनावश्यक तनावको वातावरण सिर्जना नहोस्।
अन्ततः, नेपाल सरकारले यस विवादलाई शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्न आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः दोहोर्याउनेछ। यसका लागि नेपालले दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग धैर्य र समझदारीका साथ संवाद गर्नेछ। यस प्रकारको कूटनीतिक परिपक्वताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उचाइमा पुग्नेछ र यसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता कायम गर्न पनि मद्दत गर्नेछ। यस सन्दर्भमा, नेपालले यो सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछ कि कुनै पनि देशले नेपाली भूभागमा एकपक्षीय रूपमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नसकोस्। यस प्रकारको दृढ अडानले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नेछ, जसले नेपाली जनतामा थप विश्वास पैदा गर्नेछ।
