मधेश प्रदेशमा शिक्षाको पहुँच विस्तार भए पनि सिकाइ उपलब्धिमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले रोजगारी, उद्योग, बैंकिङ र भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति देखिए पनि शिक्षा क्षेत्रमा चुनौती कायमै रहेको देखाएको छ।
प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषिले ३४.९७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा मधेश प्रदेशमा कुल ५,४७१ विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जसमा ३,४८४ सामुदायिक र १,९८७ संस्थागत विद्यालय छन्। यो देशभरका कुल विद्यालयको करिब १५ प्रतिशत हो। विद्यालयको पहुँच बढे पनि उच्च तहमा विद्यार्थी टिकाउन भने समस्या देखिएको छ। कक्षा १ देखि ५ सम्म खुद नामांकन दर ९५.२ प्रतिशत पुगे पनि कक्षा ११ र १२ मा भर्ना दर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम, ११.७ प्रतिशत मात्र छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७७.५३ किलोमिटर कच्ची सडक, ४०६.६३ किलोमिटर ग्राभेल सडक, २५३.५५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र ८३.९१ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भएको छ। सोही अवधिमा १०९ कल्भर्ट र चार स्थायी पुल बनेका छन्।
विद्युत सेवामा प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशका सबै घरधुरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको दाबी गरेको छ।
उद्योग र व्यवसायतर्फ प्रदेशमा १८,४१९ लघु तथा साना उद्योग र २५,८५१ कम्पनी दर्ता भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १,६४५ नयाँ कम्पनी दर्ता भएका छन् भने औद्योगिक कर्जामा ५.४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा १२ तारे होटल सञ्चालनमा आएका छन्।
बैंकिङ पहुँच विस्तारमा पनि प्रदेशले प्रगति गरेको छ। प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका छन्। हाल प्रदेशमा १०६ वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्, जसमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ फाइनान्स कम्पनी, ५१ लघुवित्त संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक छन्। प्रदेशभर १,७५४ बैंक शाखा सञ्चालित छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४४६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५१० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
कृषि र वन क्षेत्रमा भने केही चुनौती देखिएका छन्। प्रदेशमा २७७,१३५ हेक्टर वन क्षेत्र छ। दाउरा उत्पादनमा ३०.८० प्रतिशत र काठ उत्पादनमा १०.०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यद्यपि, सिञ्चित जमिन क्षेत्र ४.३४ प्रतिशतले घटेर ३१९,००० हेक्टरमा झरेको छ भने कृषि कर्जामा ५.६६ प्रतिशतले कमी आएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशभर ५.०७ मिलियन स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भएको छ। प्रदेशको कुल प्रजनन दर २.७ छ, जुन राष्ट्रिय औसत १.९ भन्दा बढी हो। प्रति १ लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर १४० छ। रोजगारीतर्फ राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत १०,१६८ जनाले रोजगारी पाएका छन्। तर, यो संख्या विगत पाँच वर्षदेखि घट्दो क्रममा छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख नाघेको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा ३३९ प्रदेश निजामती र १,४४१ स्थानीय सेवाका पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो। विभिन्न तह र समूहमा ११६ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्।
सुशासनतर्फ भ्रष्टाचार विरोधी निकायमा परेका उजुरीमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ३७८, स्वास्थ्यमा १७०, वनमा १०३ र कृषिमा ९८ उजुरी परेका छन्।
समग्रमा, आर्थिक सर्वेक्षणले मधेश प्रदेशले पूर्वाधार, बैंकिङ र उद्योगमा प्रगति गरे पनि शिक्षा, कृषि, रोजगारी र उत्पादनशील क्षेत्रमा अझै सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
