काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्ष दलहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा यो विषय उठाइएको हो।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन भारत र चीन दुवै मुलुकसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले लिपुलेक नेपाली भूमि भएको र यसलाई कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै पौराणिक मान्यता र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई कूटनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा (एमाले) की सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले लिपुलेकका विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट आएको जवाफ गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै सरकारले ठोस नीति लिनुपर्ने र एकीकृत राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्ने बताइन्। यसैगरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद प्रमेशकुमार हमालले लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने भारत र चीनको गतिविधिप्रति सरकारको असहमति सकारात्मक भए पनि त्यो मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै कूटनीतिक प्रयासलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे।
सांसदहरूले भारत र चीनले नेपाली भूमिलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने कार्य आपत्तिजनक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। यस विषयमा विगतमा पनि कूटनीतिक नोट आदानप्रदान भए पनि ठोस प्रगति नभएको समितिको बुझाइ छ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको यो गम्भीर विषयमा सरकारले अलमल नगरी छिमेकी राष्ट्रहरूसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। यसले राष्ट्रिय गौरव र नागरिकको भावनात्मक सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले एकीकृत राष्ट्रिय धारणा आवश्यक रहेको देखिन्छ।
समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दामा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने र सरकारले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। यस विषयमा सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ताका लागि थप पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
