लुम्बिनी प्रदेश सरकार नयाँ राजनीतिक मोडमा पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। अब संविधानतः सरकारको भविष्य विश्वासको मत र नयाँ राजनीतिक समीकरणमा निर्भर हुनेछ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई पत्र लेख्दै साउन १३ गतेदेखि लागू हुने गरी समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका छन्। यसको बोधार्थ प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभा सचिवालयलाई पनि पठाइएको छ।
समर्थन फिर्तासँगै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ। कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा कुल ८७ सदस्य भए पनि ४ स्थान रिक्त रहेकाले ८३ सदस्य कायम छन्। सरकार गठन वा टिकाइ राख्न ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
हालको दलगत अवस्थाअनुसार एमालेसँग २९, कांग्रेससँग २७ र नेकपासँग १३ (सभामुखसहित) सांसद छन्। राप्रपाका ४, जसपाका ३, लोसपाका ३, जनमतका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र १ स्वतन्त्र सांसद छन्। कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेसँग २९ सांसद मात्र बाँकी रहन्छन्। यसले गर्दा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य अन्त्य भएपछि यसको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा पनि परेको छ। अहिले एमाले र नेकपाबीच नयाँ समीकरण बनाउने गृहकार्य तीव्र बनेको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एमाले र नेकपाबीच सरकार गठनबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको बताएका छन्। मन्त्रालयको बाँडफाँट र साझा नीतिबारे सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘हामी मन्त्रालयको बाँडफाँट र अन्य विषयमा छलफलमै छौं। एक–दुई दिनभित्र सबै विषय टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।
यता नेकपा संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले पनि एमालेसँग सरकार गठनबारे छलफल भइरहेको पुष्टि गरेका छन्। दाङ फर्किएलगत्तै उनले मुख्यमन्त्री आचार्यसँग भेटवार्ता गरेका थिए। छलफलमा मन्त्रालय बाँडफाँटसँगै सरकारलाई बहुमत पुर्याउन आवश्यक थप एक सांसदको समर्थन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ।
एमालेका २९ र नेकपाका १३ सांसद जोड्दा ४२ पुग्ने देखिए पनि नेकपाका १३ मध्ये एक जना सभामुख रहेकाले उनले मतदान गर्न नपाउने भएकाले प्रभावकारी रूपमा सरकारसँग ४१ मत मात्र रहन्छ। यसकारण नयाँ सत्ता समीकरणलाई बहुमत पुर्याउन राप्रपा, जसपा, लोसपा, जनमत वा स्वतन्त्र सांसदमध्ये कम्तीमा एक जनाको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यही अंकगणित मिलाउने प्रयास अहिले सत्ता गठबन्धनको मुख्य प्राथमिकतामा छ।
संविधानअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।
