मधेस प्रदेश सरकारले सरुवा तथा काजमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल रमाना नदिए कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ असोज १६ गते जारी गरेको पत्रमार्फत सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, केन्द्र तथा निकायहरूलाई पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन दिएको हो।
यस निर्देशनले प्रदेशभरका सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, धनुषा, सर्लाही र महोत्तरी जस्ता जिल्लाहरूमा कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्या समाधानमा यसले सहयोग पुर्याउनेछ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा अवरोध
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासन शाखाले २०८३ असोज १६ गते जारी गरेको पत्रमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई नियमानुसार रमाना नदिँदा कामकाज प्रभावित भएको गुनासो आएको उल्लेख छ। यसअघि २०८३ भदौ ३० गते नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी रमाना दिन आग्रह गरिए पनि कतिपय निकायले अटेरी गरेको पाइएको थियो।
कर्मचारीहरूले समयमा रमाना नपाउँदा नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुन पाएका छैनन् भने पुरानो कार्यालयमा पनि उनीहरूको उपस्थिति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसले गर्दा प्रदेशका विभिन्न सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको गुनासो स्थानीय बासिन्दाहरूको छ।
कारबाहीको चेतावनी र संघीय सरकारलाई जानकारी
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरुवा तथा काज खटाइएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई कानुन विपरीत तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। शाखा अधिकृत विकास चन्द्र थापा क्षेत्रीद्वारा जारी गरिएको यो निर्देशनको बोधार्थ भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (सिंहदरबार, काठमाडौं) र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मधेस प्रदेश) लाई समेत पठाइएको छ।
यसबाट संघीय सरकारलाई पनि प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापनको अवस्थाबारे जानकारी गराइएको छ। मधेस प्रदेशमा कर्मचारी अभाव र व्यवस्थापनको समस्या लामो समयदेखि जटिल बनेको छ। यस निर्देशनले प्रदेश सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन चाहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
मधेसका लागि प्रत्यक्ष असर
समयमै कर्मचारीको रमाना र पदस्थापन भएमा प्रदेशका जिल्ला अस्पताल, कृषि ज्ञान केन्द्र, मालपोत कार्यालय जस्ता जनसरोकारका निकायमा सेवा प्रवाहमा सुधार आउनेछ। विशेषगरी, ग्रामीण क्षेत्रका किसान, व्यवसायी र सर्वसाधारणले सरकारी सेवा लिन भोग्नुपरेको सास्ती कम हुनेछ। यसले मधेस प्रदेशको समग्र विकास प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
