मधेश प्रदेश सरकार संकटमा परेको हल्लालाई अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले निराधार भन्दै खारेज गरेका छन्। उनले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँग सरकारमा सहभागी हुनुअघि भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन र मन्त्रालय घटाउने प्रक्रियामा रहेकोले नेकपा एमाले तत्काल सरकारबाट नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्।
यद्यपि, मधेश प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको र पूर्वसम्झौता कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको भन्दै एमाले असन्तुष्ट छ।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकारले आफ्नो रवैया नसुधारे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए। उनले मुख्यमन्त्रीमाथि मन्त्रालय घटाउन असहयोग गरेको र प्रशासनिक अनियमितता बढाएको आरोप पनि लगाए।
सरकारमा जानुपूर्व एमालेसँग भएको सम्झौतामा आपसी समन्वय, प्रदेशका अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिने, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने लगायतका विषय समेटिएका थिए।
