मधेस प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र मन्त्री हेरफेर गर्ने प्रक्रिया केही दिनमै सुरु हुने भएको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले यसको पुष्टि गरेका छन्।
उनका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले निरन्तरता पाउने सहमति भए पनि मन्त्रालय घटाउने प्रक्रिया सुनसरी घटनापछि चर्किएको आन्दोलनका कारण केही ढिलाइ भएको थियो।
मन्त्री भट्टराईले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘मधेसमा पछिल्लो घटनाक्रम विकसित नभएको भए दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार मन्त्री हेरफेर र मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो। पछिल्ला दिनमा तराईका जिल्लामा साम्प्रदायिक दंगा भड्किएपछि प्रदेश सरकार शान्ति स्थापनामा केन्द्रित भएकाले सहमति कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको हो।’
उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउनका लागि समिति गठन भइसकेको र त्यसले काम गरिरहेको जानकारी दिए। अबको एक/दुई दिनमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद् सदस्यको हेरफेर पनि सोही बैठकपछि मात्र हुनेछ।
उनले विभिन्न जिल्लामा अझै पनि आन्दोलन, कर्फ्यु र निषेधाज्ञा जारी रहेकाले शान्ति र सद्भाव कायम गर्न सबै पक्षले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अन्य प्रदेशमा सत्ता सहकार्य परिवर्तन भए पनि मधेसमा भने कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीचको पुरानो गठबन्धन कायमै छ। एमाले र नेकपा मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नभएकाले यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो। प्रतिपक्षमा रहेको जसपा नेपालले सरकार जनताको हितमा काम गरे रचनात्मक सहयोग गर्ने बताएको छ।
