जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने नीति लिएको छ। यसबाट टुक्रे योजनाहरू निरुत्साहित हुनेछन्।
प्रदेश सरकारले सडक, ऊर्जा, सहरी तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउने भएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्। सरकारको नीति दीर्घकालीन महत्वका प्रादेशिक गौरव र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्ने छ।
अनुत्पादक खर्च कटौती गरी शून्य बेरुजु हासिल गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। सुशासनलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी राज्यलाई उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाइने तथा शासकीय सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भट्टराईले बताए।
कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया संयन्त्र हटाई डिजिटल किसान परिचयपत्रमार्फत अनुदान रकम सिधै कृषकको बैंक खातामा जम्मा गरिने नीति लिइएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई गम्भीर रोगको उपचार सेवासहित सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। स्थानीय तहको सहलगानीमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
अति विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने गरी पूर्ण स्वास्थ्य बीमा अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयहरूमा प्रविधिमैत्री बोर्ड जडान गरिनेछ। प्रत्येक जिल्लामा एक आवश्यक नमुना विद्यालयको स्तरोन्नति गरिने नीति ल्याइएको छ।
विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिनेछ। प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानलाई परिमार्जन गरी विज्ञान र प्रविधि विषयमा छात्राहरूको आकर्षण बढाउन विशेष प्रोत्साहन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
