जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको राजनीतिमा निरन्तर प्रभाव राखेका मधेश केन्द्रित दलहरू पहिलोपटक पूर्ण रूपमा सत्ताबाहिर पुगेका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का मन्त्रीहरू बाहिरिएसँगै अब कुनै पनि मधेशवादी दल सरकारमा छैनन्।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले बिहीबार जसपा नेपालका तीन मन्त्रीलाई पदमुक्त गरे। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता, श्रम तथा यातायात मन्त्री मनिष सुमन र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीलाई बर्खास्त गरियो। यसपछि एमाले सरकारमा सहभागी भएको छ।
यसअघि वैशाख २१ गते जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। जनमतका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादव र खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री वसन्त कुशवाहाले पद छाडेका थिए। यससँगै मधेश प्रदेशमा मधेशवादी दलको सत्ता यात्रा टुंगिएको छ।
२०७४ सालको पहिलो प्रदेश निर्वाचनपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको सहकार्यमा पहिलो सरकार बनेको थियो। लालबाबु राउत नेतृत्वको त्यो सरकार लामो समय टिक्यो। त्यसयता सरकार परिवर्तन भइरहे पनि मधेश केन्द्रित दलहरू सत्तामा रहँदै आएका थिए।
प्रदेश नम्बर २ लाई ‘मधेश प्रदेश’ नामकरण गराउन यी दलहरूको निर्णायक भूमिका थियो। २०७९ को दोस्रो प्रदेश निर्वाचनपछि मधेशवादी दलहरूको शक्ति कमजोर भयो। जसपा, जनमत र लोसपाले उल्लेख्य सिट ल्याए पनि स्पष्ट बहुमत जुटाउन सकेनन्।
त्यसपछि मधेशमा पटक–पटक सत्ता समीकरण फेरियो। जसपाका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार १७ महिनापछि ढल्यो। जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने। जनमतभित्रै विवाद चर्किएपछि उनको सरकार पनि टिक्न सकेन।
लोसपाका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। विश्वासको मत जोगाउन नसक्दा उनको कार्यकाल छोटो रह्यो। त्यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने। विवादित बनेको त्यो सरकार २१ दिनमै ढल्यो। कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बने।
हाल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको नयाँ समीकरण बनेको छ। यससँगै मधेश केन्द्रित दलहरू प्रतिपक्षमा सीमित भएका छन्। जसपा नेता मनिष सुमनले अब प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने बताए। उनका अनुसार अहिलेको गठबन्धन स्वाभाविक नभई राजनीतिक समीकरणको परिणाम हो।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेशवादी दलहरू एजेन्डाभन्दा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा अल्झिए। यसले उनीहरू जनविश्वास गुमाउँदै गए। सुशासन, विकास र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा प्रभाव कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण छ।
