मधेश प्रदेशको पहिलो सार्वजनिक वित्त मूल्यांकन: समग्र ‘डी प्लस’
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) प्रणालीको पहिलो मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को संयुक्त आयोजनामा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वा र सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे।
यो प्रतिवेदनले आव २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिलाई समेटेको छ। कुल ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक र ९८ वटा आयामहरूको मूल्याङ्कन गर्दा सूचक स्तरमा प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ प्राप्ताङ्क हासिल गरेको छ। आयाम स्तरमा सबैभन्दा बढी ‘डी’ र सूचक स्तरमा सबैभन्दा बढी ‘डी प्लस’ प्राप्ताङ्क प्राप्त भएको छ।
प्रतिवेदनले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीका केही सबल पक्षहरू औँल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलको बजेट तथा लेखा वर्गीकरण प्रणाली, बजेट दस्तावेजमा विस्तृत सूचना समावेश, बजेट क्यालेन्डरको पालना र बजेट समयमै स्वीकृत हुनुलाई मुख्य सबल पक्ष मानिएको छ। त्यस्तै, वर्षभित्र हुने बजेट समायोजनका स्पष्ट नियम, करदाताका लागि सूचनामा सहज पहुँच, कम भुक्तानी बाँकी, त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयारीलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।
यसैगरी, प्रतिवेदनले सुधार आवश्यक रहेका विभिन्न क्षेत्रहरू पनि पहिचान गरेको छ। राजस्व र खर्चको लक्ष्य अनुसार न्यून प्राप्ति, बजेट निर्माण र लगानी योजनामा सीमित सार्वजनिक परामर्श, बजेट बाहिरका निकायहरूको अपर्याप्त वित्तीय अनुगमन, सेवा प्रवाह सम्बन्धी सीमित सूचना, कमजोर सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, कर-जोखिम व्यवस्थापन र पेरोल नियन्त्रणमा कमजोरी, खरिद अनुगमनमा विखण्डन र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन समीक्षामा प्रदेश सभाबाट हुने ढिलाइलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयका रूपमा औँल्याइएको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पेफा मूल्याङ्कनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताए। उनले बजेटको विश्वसनीयता सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढीकरण, बजेट तर्जुमा तथा सेवा प्रवाहको डिजाइनमा नागरिक सहभागिता वृद्धि र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउनु आगामी मुख्य दायित्व रहेको उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मूल्याङ्कनले हालसम्मका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूका साथै आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको बताए। एडीबीका सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सुशासन निर्देशक सिग्देम एकिनले यस मूल्याङ्कनले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने बताए।
प्रदेश सरकारले यस मूल्याङ्कनलाई आधार रेखाका रूपमा प्रयोग गरी क्रमिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यो प्रतिवेदन मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा, एडीबीको सहयोग र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा तयार पारिएको हो। युएसएआईडीले पनि जनवरी २०२५ सम्म यसमा सहयोग पुर्याएको थियो। पेफा सचिवालयले १३ नोभेम्बर २०२५ मा यस प्रतिवेदनलाई ‘पेफा चेक’ प्रदान गरेको थियो।
