काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत संरचना र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान अन्तर्गत भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारमा डोजर चलाउने क्रममा स्थानीयले ढुंगामुढा गर्दा २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। यो घटनाले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकारको प्रयास र त्यसक्रममा उत्पन्न हुने द्वन्द्वलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका अनधिकृत संरचना र बस्ती हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ।
- शनिबार साँझ भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीयले ढुंगामुढा गर्दा २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्।
- ढुंगामुढाका कारण बस्ती हटाउने काम तत्काल रोकिन पुगेको थियो।
- काठमाडौंको थापाथली र गैरीगाउँ क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना हटाउने काम भने सम्पन्न भएको छ।
- सरकारले काठमाडौंको कागेश्वरी-मनोहरा नगरपालिका-९ स्थित मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारी गरेको थियो।
सरकारी हस्तक्षेप र नागरिक प्रतिरोध
सरकारले काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान शनिबार बिहानबाट सुरु गरेको थियो। यस अभियान अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका-११ थापाथली, काठमाडौं-९ गैरीगाउँ र काठमाडौं-३१ स्थित शान्तिनगरमा डोजर चलाएर बस्ती हटाइएको थियो। तर, शनिबार साँझ भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा संरचना भत्काउन पुगेको टोलीमाथि स्थानीयले ढुंगामुढा प्रहार गरेपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो।
यस ढुंगामुढाका क्रममा २२ जना सुरक्षाकर्मी सामान्य घाइते भएको खबर छ। घाइते सुरक्षाकर्मीहरूको उपचार भइरहेको छ। यो घटनाले सरकारी निकायको बल प्रयोग र त्यसको प्रतिरोधमा स्थानीयको आक्रोसलाई देखाउँछ। सुकुम्बासी समस्या नेपालको एक जटिल सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा हो, जसको समाधान सहज छैन।
किन हटाइयो बस्ती?
सरकारले नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अनधिकृत संरचना र बस्ती हटाउने नीति अन्तर्गत यो कारबाही अघि बढाएको हो। नदीको बहाव क्षेत्रलाई खुला राख्न, बाढी नियन्त्रण गर्न र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न यस्ता संरचना हटाउनु आवश्यक भएको सरकारी पक्षको तर्क छ।
तर, बस्तीमा बस्ने सुकुम्बासीहरूको तर्क भने फरक छ। उनीहरू वर्षौंदेखि त्यहीँ बसोबास गर्दै आएको र उनीहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने उचित व्यवस्था नगरिएको गुनासो गर्छन्। यसअघि पनि विभिन्न समयमा यस्ता बस्ती हटाउने प्रयास भएका छन्, तर समस्याको दीर्घकालीन समाधान भने हुन सकेको छैन।
नागरिकको जवाफदेहिता के?
सरकारी निकायले कानुन कार्यान्वयनका लागि डोजर चलाउने क्रममा स्थानीयले ढुंगामुढा गर्नु गैरकानुनी र निन्दनीय कार्य हो। यसले सुरक्षाकर्मीहरूको जीवनलाई जोखिममा पार्छ र सरकारी सम्पत्तिको पनि क्षति पुर्याउँछ। यद्यपि, सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन नगरी बल प्रयोग गर्दा यस्ता प्रतिकारका घटना हुने गरेका छन्।
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, सुकुम्बासी समस्याको समाधान कसरी गर्ने? के केवल बल प्रयोग गरेर वा डोजर चलाएर समस्या हल हुन्छ? सरकारले यसको दीर्घकालीन र मानवीय समाधानका लागि के योजना बनाएको छ? यसको जवाफदेहिता कसले लिने?