काठमाडौं, २७ वैशाख: सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आज मनहरा खोला किनारमा रहेका अतिक्रमित संरचनाहरू भत्काएको छ। यस कार्यले खोलाको मापदण्डको पालना गराउने तथा नदीजन्य क्षेत्रको संरक्षण गर्ने सरकारी प्रयासलाई जोड दिएको छ। यो कदमले उपत्यकाको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने र प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता प्रयासहरू भएका भए तापनि, यस पटकको अभियानलाई थप दृढताका साथ अगाडि बढाइएको छ।
मनहरा खोलाको मापदण्ड पालना गराउने प्रयास
नदीहरूको मापदण्डभित्र पर्ने जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रशासनको टोलीले डोजर प्रयोग गरी टहराहरू भत्काएको छ। यस अभियानले नदीको बहाव क्षेत्रलाई खुलाउने र भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित बाढी तथा कटानको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसअघि पनि विभिन्न खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई हटाउने प्रयास गरिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, जसले गर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको थियो। यस पटकको अभियानले विगतका असफलताहरूबाट पाठ सिक्दै थप प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
मनहरा खोलाको हकमा, खोलाको दुवै किनारमा निश्चित मापदण्ड अनुसार जग्गा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ, जुन नेपालको जलस्रोत ऐन र स्थानीय निकायहरूको नियमनमा आधारित छ। तर, यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले उक्त मापदण्डको उल्लंघन गरी खोलाको बहाव क्षेत्रमै संरचना निर्माण गरेको पाइएको थियो। यसलाई सरकारी निकायले अवैध अतिक्रमण मानेको छ र यसलाई रोक्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ। यस प्रकारको अतिक्रमणले केवल नदीको प्राकृतिक स्वरूपलाई मात्र बिगार्दैन, बल्कि यसले बाढीको समयमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउने सम्भावनालाई पनि बढाउँछ।
- मनहरा खोला किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाइयो, जसले उपत्यकाको जलस्रोत संरक्षणको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो।
- सरकारी टोलीले डोजर प्रयोग गरी अतिक्रमित टहराहरू भत्काएको छ, जसले अवैध बसोबास अन्त्य गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ।
- नदीको मापदण्ड अनुसार खोलाको बहाव क्षेत्र खुलाउने उद्देश्य छ, जसले भविष्यमा आउन सक्ने बाढीको जोखिमलाई कम गर्नेछ।
- यसअघि पनि यस्ता प्रयास भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, जसले यस पटकको अभियानको महत्वलाई अझ बढाएको छ।
- भविष्यमा आउन सक्ने बाढी तथा कटानको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसले काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन सुरक्षामा योगदान पुर्याउनेछ।
सुकुम्बासीको व्यवस्थापनको प्रश्न र नागरिक प्रभाव
यस्ता बस्तीहरू हटाउँदा सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न सधैं उठ्ने गरेको छ, जुन नेपालको सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। सरकारले उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म ठोस योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, जसले गर्दा विस्थापित परिवारहरू सडकमा आउन बाध्य हुने चिन्ता थपिएको छ। यसले गर्दा दैनिक मजदुरी गर्ने र निम्न आय भएका परिवारहरूलाई सबैभन्दा बढी समस्या पर्ने गरेको छ, जसलाई आफ्नो जीविका चलाउनका लागि सुरक्षित र स्थायी बसोबासको आवश्यकता छ। यस पटकको अभियानले उनीहरूको तत्कालको बसोबासको समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ।
यद्यपि, यस पटकको अभियानमा खोलाको मापदण्ड र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार, खोलाको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध गर्ने कुनै पनि संरचना स्वीकार्य हुनेछैन र यसलाई रोक्नका लागि कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ। यसले गर्दा नदीको पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण हुने र यसबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय लाभहरूलाई पनि सुनिश्चित गरिनेछ। यस सन्दर्भमा, सरकारले यसलाई केवल अतिक्रमण हटाउने कार्यको रूपमा नभई, उपत्यकाको समग्र वातावरणीय स्वास्थ्य सुधारको एक अंशको रूपमा हेरेको छ।
अतिक्रमणको निरन्तरता र सरकारी चासोको ऐतिहासिक सन्दर्भ
काठमाडौं उपत्यकामा नदीनाला तथा सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण एउटा पुरानो समस्या हो, जुन नेपालको तीव्र सहरीकरण र अव्यवस्थित विकासको परिणाम हो। विभिन्न समयमा सरकारले यस्ता अतिक्रमण हटाउन चासो देखाए पनि राजनीतिक तथा सामाजिक दबाबका कारण अभियानहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा समस्याले झनै विकराल रूप लिएको छ। मनहरा खोलाको हकमा, यस पटकको सरकारी कदमलाई यस समस्याको समाधानतर्फको एक महत्वपूर्ण पाइलाका रूपमा हेरिएको छ, जसले विगतका असफलताहरूबाट पाठ सिक्दै थप दृढताका साथ अगाडि बढ्ने संकेत गर्दछ। यस प्रकारका अतिक्रमणहरूले केवल सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी मात्र गर्दैन, बल्कि यसले काठमाडौं उपत्यकाको सौन्दर्य र पर्यावरणलाई पनि नकारात्मक असर पार्छ।
अब हेर्न बाँकी छ कि सरकारले यस अभियानलाई कति निरन्तरता दिन्छ र विस्थापित सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि कस्तो ठोस कदम चाल्छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले केवल बल प्रयोग गरेर मात्र समस्याको समाधान नहुने बुझेको छ; यसका लागि दीर्घकालीन योजना र सहभागितामूलक दृष्टिकोण आवश्यक छ। यस पटकको अभियानले यस दिशामा थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता समस्याहरू दोहोरिने सम्भावना कम हुनेछ।
आगामी साताहरूमा यसको प्रभाव
आगामी साताहरूमा, मनहरा खोला किनारका बासिन्दाहरूलाई तत्काल वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्थापन एक प्रमुख चुनौती हुनेछ। यसले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा ठूलो असर पर्नेछ, विशेष गरी बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा। यसका साथै, यस अभियानको सफलताले काठमाडौं उपत्यकाका अन्य नदी किनारहरूमा रहेका अतिक्रमित बस्तीहरूमा पनि दबाब सिर्जना गर्नेछ, जसले गर्दा सरकारले थप कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले उपत्यकाको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने र प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले यसलाई केवल एक पटकको कारबाहीको रूपमा नभई, एक निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ।
यसका अतिरिक्त, यस अभियानले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र नदी प्रणालीको पुनर्जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसले काठमाडौं उपत्यकालाई बाढीबाट सुरक्षित राख्न र यसको पर्यावरणलाई थप स्वच्छ र स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्नेछ। यस प्रकारका सकारात्मक परिणामहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि, सरकारले यस अभियानलाई दृढताका साथ जारी राख्नुपर्नेछ र विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। यसले गर्दा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा पनि मद्दत पुग्नेछ।