भक्तपुर र काठमाडौँको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मनोहरा खोला किनारमा रहेको सुकुमवासी बस्तीका ८१० घरटहरा डोजर प्रयोग गरी भत्काइएको छ। मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१ लोकन्थली जडीबुटीस्थित उक्त बस्तीका सम्पूर्ण संरचना शनिबार साँझसम्ममा भत्काइसकिएको भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिए। यस कारबाहीका क्रममा एक सामुदायिक विद्यालयसहित सबै घरटहरा ध्वस्त पारिएको छ। यो भत्काइले वर्षौंदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका हजारौं नागरिकको भविष्य एकाएक अनिश्चित बनाएको छ। नेपालमा सुकुमवासी समस्या पुरानै हो, र यसको समाधानका लागि विभिन्न समयमा सरकारले प्रयास गरे पनि स्थायी समाधान भने निस्किएको छैन। यस पटकको डोजर आतंकले पुनःस्थापनाको आश्वासन कति भरपर्दो छ भन्ने प्रश्नलाई थप बल दिएको छ।
मनोहरा खोला डिल संरक्षणको आडमा ८१० घरटहरा ध्वस्त: पुनःस्थापनाको आश्वासन कति व्यवहारिक?
- मनोहरा खोला किनारको सुकुमवासी बस्तीका ८१० घरटहरा पूर्ण रूपमा भत्काइएका छन्, जसले हजारौं नागरिकलाई विस्थापित गरेको छ।
- स्थानीय प्रशासनले २४ वटा शक्तिशाली जेसीबी प्रयोग गरी रातारात संरचनाहरू हटाएको छ, जसले यस कार्यको हतारोलाई दर्शाउँछ।
- बस्तीका बासिन्दालाई पुनःस्थापनाको आश्वासन दिइएको भए पनि त्यसको प्रक्रिया र समयसीमाबारे कुनै स्पष्टता नहुँदा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
- एक सामुदायिक विद्यालयसहित सबै भौतिक संरचनाहरू भत्काइएका छन्, जसले बालबालिकाको शिक्षामा समेत गम्भीर असर पुर्याएको छ।
- नाम दर्ता गराएका ९३० परिवारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ, जसले सरकारी निकायको कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
पुनःस्थापनाको आश्वासन: कागजी प्रक्रिया कि वास्तविक योजना?
स्थानीय सरकार र प्रशासनले सुकुमवासी बस्तीका बासिन्दालाई उचित पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको थियो। यसका लागि ९३० परिवारले आफ्नो नाम दर्ता गराएको खबर छ, जसले यस बस्तीमा बसोबास गर्नेको संख्या निकै ठूलो रहेको देखाउँछ। तर, संरचना भत्काउने काम तीव्र गतिमा भए पनि पुनःस्थापनाको प्रक्रियाले भने गति लिन सकेको छैन, जसले सरकारको प्राथमिकता जनताको आवासभन्दा खोलाको डिल संरक्षणमा बढी रहेको देखाउँछ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता कार्यहरूले त्यो अधिकारमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ। विगतमा पनि यस्ता खालका भत्काइका घटनाहरू भएका छन्, जहाँ पुनःस्थापनाको आश्वासन त दिइयो तर त्यो कहिल्यै पूरा भएन।
प्रहरी उपरीक्षक खड्काका अनुसार, संरचना भत्काउने कार्य सम्पन्न भएको छ, तर नाम दर्ता गराएका ती ९३० परिवारको लागि के व्यवस्था गरियो वा गरिनेछ भन्नेबारे कुनै स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। यसले गर्दा बस्तीका बासिन्दाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ, र उनीहरू कहाँ जाने, कसरी बस्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। खोलाको डिल संरक्षण गर्ने नाममा जनतालाई विस्थापित गरिए पनि उनीहरूको उचित बसोबासको व्यवस्था नहुनुले सरकारी निकायको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसले सुकुमवासी समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि यसलाई झनै जटिल बनाउने सम्भावना बढाएको छ।
जनताको करबाट चलेको डोजर र जनताको घरबार उजाड: पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजनाको अभाव
जनताको करबाट सञ्चालित सरकारी निकायले जनताकै घरबार उजाड्ने काम गर्दा पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना नहुनुले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार भएको देखिन्छ। मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका बासिन्दा वर्षौंदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका थिए, जसले उनीहरूको जीवनशैली र सामाजिक सञ्जाललाई त्यस क्षेत्रमा स्थापित गरेको थियो। उनीहरूको जीविका र बालबालिकाको शिक्षामा यस भत्काइले गम्भीर असर पारेको छ। भत्काइएका ८१० घरटहरामा कति नागरिक आश्रित थिए र उनीहरूको तत्कालको बसोबासको प्रबन्ध के छ भन्नेबारे कुनै विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन, जसले यो कार्यलाई अमानवीय बनाएको छ। नेपालमा सुकुमवासी समस्या प्रायः सहरी क्षेत्रमा बढ्दो छ, र यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता छ।
यस घटनाले एकातिर खोलाको मापदण्ड पालना गराउने सरकारी प्रयासलाई देखाउँछ भने अर्कोतिर जनताको आवासको अधिकारलाई बेवास्ता गरेको प्रस्ट हुन्छ। पुनःस्थापनाका लागि नाम टिपाएका ९३० परिवारको अवस्था के हुनेछ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यस विषयमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको भूमिका के हुनेछ, र जनताले कहिले न्याय पाउनेछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार, देशभर करिब ४ लाख सुकुमवासी परिवार छन्, र उनीहरूको व्यवस्थापन सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। यस पटकको घटनाले यो चुनौतीलाई झनै बढाएको छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया र जवाफदेहीको प्रश्न
भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले संरचना भत्काउने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए, तर पुनःस्थापनाको विषयमा भने उनले थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। यो मौनताले यस विषयमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। सम्बन्धित नगरपालिका र सरकारी निकायले यस विषयमा विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ, ताकि विस्थापित भएका परिवारहरूले केही आशाको किरण देख्न सकून्। यस घटनाको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए अनुसार, डोजरहरूले रातभर काम गरेका थिए र मानिसहरूलाई आफ्नो सामान सार्नसमेत पर्याप्त समय दिइएको थिएन। यसले यस कार्यको हतारो र अमानवीय पक्षलाई उजागर गर्दछ।
अब प्रश्न उठ्छ, यस अव्यवस्थित भत्काइ र पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजनाको अभावको जवाफदेही कसले लिने? के जनताको मौलिक हकको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व होइन? यस घटनाले नेपालको सुकुमवासी समस्या समाधानको वर्तमान अवस्था र सरकारी निकायको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि केवल डोजर चलाएर मात्र पुग्दैन, बरु उचित योजना र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ।
आगामी दिनमा मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका लागि के होला?
मनोहरा खोला किनारको सुकुमवासी बस्तीमा ८१० घरटहरा भत्काइएपछि अब त्यहाँका बासिन्दाको भविष्य अन्योलमा छ। ९३० परिवारले पुनःस्थापनाका लागि नाम दर्ता गराएका छन्, तर उनीहरूको लागि के व्यवस्था गरिनेछ भन्नेमा कुनै स्पष्टता छैन। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले यस विषयमा तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यदि उचित पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरिएन भने, यी परिवारहरू सडकमा आउन बाध्य हुनेछन्, जसले सामाजिक समस्यालाई अझ बढाउनेछ। यस पटकको भत्काइले खोला किनारको अतिक्रमण रोक्ने सरकारी प्रयासलाई देखाए पनि, यसले हजारौं नागरिकलाई विस्थापित गरेको छ। अबको चुनौती भनेको उनीहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था गर्नु हो।