खानी कानुन संशोधन मस्यौदा: रोयल्टी दरमा नयाँ प्रस्ताव
उद्योग मन्त्रालयले खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदाले खनिज क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनमा परिवर्तन ल्याउनेछ।
नयाँ मस्यौदा अनुसार, खनिज अन्वेषणको अनुमति प्रदेश सरकारले दिनेछ। खनिज उत्खननको अनुमति भने खानी तथा भूगर्भ विभागले प्रदान गर्नेछ।
अन्वेषण अनुमतिपत्रको म्याद पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सामान्य खनिजका लागि एक वर्ष, महत्त्वपूर्ण खनिजका लागि दुई वर्ष र बहुमूल्य खनिजका लागि तीन वर्षसम्मको म्याद प्रस्ताव गरिएको छ।
बहुमूल्य खनिजमा सुन, हिरा, प्लाटिनियम लगायत पाँच वस्तु पर्नेछन्। महत्त्वपूर्ण खनिजमा जस्ता, चाँदी, तामा, फलाम, चुनढुंगा जस्ता धातु र खनिजहरु समावेश हुनेछन्।
मस्यौदालाई संसदमा पेश गर्नुअघि थप छलफल र परिमार्जन गरिनेछ।
