कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) सुधारका लागि नौबुँदे निर्देशिका जारी गरेकी छन्।
बुधबार जारी निर्देशिकाले विगत पाँच वर्षको दूध सङ्कलन र बिक्री वितरणको मासिक तथ्याङ्क तथा आम्दानी खर्चको विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रत्येक महिनाको विवरण अर्को महिनाको सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।
संस्थानले असुलउपर गर्नुपर्ने बक्यौता रकम प्रचलित कानुनबमोजिम एक महिनाभित्र असुलउपर गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। दूध सङ्कलनदेखि बिक्री वितरण, बिलिङ, लेखा, सम्पत्ति र जिन्सी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई तीन महिनाभित्र विद्युतीय अभिलेखमा आबद्ध गर्न भनिएको छ।
कर्मचारीको अनिवार्य विद्युतीय हाजिरी गराउनुपर्नेछ। हाजिरीबाट प्रमाणित भुक्तानी मात्र दिइनेछ। प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिमको सुविधा मात्र दिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ। कर्मचारीका लागि आचारसंहिता जारी गरी कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।
डिडिसीको भौतिक सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी व्यावसायिक योजना बनाउनुपर्नेछ। प्रत्येक कर्मचारीलाई लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन विवरण र मूल्याङ्कन सूचकाङ्क तोक्न निर्देशन दिइएको छ।
संस्थानले गर्ने कामको सूची र प्रक्रिया अभिलेखाङ्कित गरी ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ तयार गर्न भनिएको छ। सुधारको विवरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।
मन्त्री चौधरीको सचिवालयका अनुसार, डिडिसीका वितरण आयोजना र उत्पादन केन्द्र प्रमुखसहित कर्मचारीलाई संस्थान नाफामा रहने गरी दूध सङ्कलन र बिक्री वितरणको लक्ष्य दिइनेछ। सोही आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिनेछ।
