राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ अनुसार यस वर्ष करिब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका दुई लाख २६ हजार ६६१ नागरिक प्रभावित हुनसक्ने अनुमान छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग स्पष्ट जानकारी माग गरेकी हुन्। उनले मनसुनजन्य विपद्का सन्दर्भमा सरकारको तयारीबारे गम्भीर हुन आग्रह गरिन्।
सांसद पन्तले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा जोखिमयुक्त समुदायको उद्धार र पुनःस्थापना योजनाबारे पनि जानकारी माग गरिन्। पूर्वसूचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जोखिमयुक्त बस्तीको समयमै स्थानान्तरण तथा उद्धार जनशक्ति, उपकरण, खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी आवासको पूर्वतयारी सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
उनले २०८१ सालको बाढीपहिरोबाट पाठ सिक्दै पूर्वसूचनापछि अवलम्बन गरिने कार्यप्रणाली, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा एकीकृत कमाण्ड प्रणालीको आवश्यकता औल्याइन्। सांसद पन्तले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थाप्रति चासो व्यक्त गरिन्। मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको तयारी, उद्धार सामग्री, राहत कोष, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता तथा विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको तयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरिन्।
प्रस्तावमाथि सांसदहरु मदनकुमारी शाह (गरिमा), सोमनाथ पोर्तेल र पदमबहादुर परियारले समर्थन जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
यसैबीच, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरे। उनले हरेक आर्थिक वर्षको पुस मसान्त र असार मसान्तभित्र कार्यान्वयन प्रगति विवरण सभासमक्ष पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए। अध्यक्ष दाहालले प्रस्तावमा उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सम्बन्धित विषयगत समितिलाई पनि निर्देशन दिए।
