नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ६६.२ प्रतिशत श्रमिकले आफ्नो कामको पूरा ज्याला नपाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। एक्सनएड नेपालले १३ जिल्लाका ३६१ श्रमिकमाथि गरेको सर्वेक्षण अनुसार, ज्याला ठगी एक गम्भीर र संरचनागत समस्याका रुपमा रहेको पाइएको छ।
बिहीबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले सहभागीमध्ये ६६.२ प्रतिशत श्रमिकले पाउनुपर्ने ज्याला नै नपाएको र ७३.४ प्रतिशतले आंशिक भुक्तानी मात्र पाएको औंल्याएको छ। यसैगरी, ९३.१ प्रतिशत श्रमिकसँग कुनै पनि लिखित श्रम सम्झौता नभएको पाइएको छ। ज्याला सम्बन्धी समस्या भए पनि ८९.२ प्रतिशत श्रमिकले औपचारिक उजुरी नगरेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २४.९ प्रतिशत श्रमिकले ढिलो भुक्तानी पाएको र १८ प्रतिशतले सहमत दरभन्दा कम ज्याला पाएको पाइएको छ।
अध्ययनले श्रम बजारमा लैङ्गिक विभेद पनि गम्भीर रहेको देखाएको छ। पुरुष श्रमिकको तुलनामा महिला श्रमिकले औसतमा ३१.१ प्रतिशत कम ज्याला पाउने गरेका छन्।
प्रतिवेदनका अनुसार, ठेकेदार र प्रमुख रोजगारदाताहरू श्रमिक शोषणका मुख्य केन्द्र बनेका छन्। ५७.३ प्रतिशत श्रमिकले ठेकेदारमार्फत ज्याला प्राप्त गर्छन्, तर ठेकेदारमार्फत काम गर्ने श्रमिकमध्ये केवल ६.९ प्रतिशतसँग मात्र लिखित सम्झौता रहेको पाइएको छ। विचौलियामार्फत रोजगारीमा जोडिएका श्रमिकका हकमा लिखित सम्झौताको दर शून्य रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपमहासचिव नारायणनाथ लुइँटेलले अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा ज्याला ठगी व्यापक रूपमा भइरहेको बताए। एक्सनएड नेपालका कार्यक्रम, नीति तथा व्यवसाय विकास प्रमुख सरोज पोखरेलले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकसँग प्रमाण संकलन गर्ने क्षमता र पहुँच सीमित भएकाले न्याय प्राप्त गर्न थप कठिनाइ हुने गरेको बताए।
प्रतिवेदनले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक अधिकारको संरक्षण, लिखित श्रम सम्झौताको अनिवार्यता र प्रभावकारी उजुरी संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिएको छ।
