कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाली सेनाको मात्र नभई राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय हुने स्पष्ट पारेकी छिन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले उक्त विश्वविद्यालयले सैन्य प्रकृतिको तालिम नदिने बताएकी हुन्।
बदलिँदो विश्वमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई युद्ध वा सैन्य सुरक्षा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, आर्थिक तथा सुरक्षा कूटनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक अध्ययन एवं साइबर सुरक्षालगायत विषय समावेश हुने मन्त्री गौतमले बताइन्। यी विषय पढाउन विशिष्टीकृत संस्थाको आवश्यकता रहेको र यसका लागि सैनिक तथा गैरसैनिक कर्मचारीका लागि उच्चस्तरीय प्राज्ञिक अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको उनले जानकारी दिइन्। मित्र राष्ट्रका सैनिक र गैरसैनिक अधिकारीसमेत यहाँ अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा परिकल्पना गरिएको छ।
विधेयकले विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ जस्ता अलग–अलग संस्थागत संरचनाको परिकल्पना गरेको छ। यसले नीति तथा संस्थागत उत्तरदायित्व र दैनिक प्राज्ञिक कार्यबीच आवश्यक दूरी कायम राख्नेछ। विश्वविद्यालयबाट राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, रणनीतिक नेतृत्व, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, आर्थिक कूटनीतिलगायत कक्षा सञ्चालन हुनेछन्।
मन्त्री गौतमले यो सामान्य विश्वविद्यालय नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाका विषयमा नेपालभित्रै उच्चस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, रणनीतिक विश्लेषण र नीतिगत ज्ञान उत्पादन गर्न सक्ने स्वायत्त, विश्वसनीय र राष्ट्रिय संस्था निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको बताइन्। संसद्को छलफलबाट विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, नागरिक–सैनिक सहभागिता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई अझ स्पष्ट र सुदृढ बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
सांसद बिक्रम थापाले सैनिक र गैरसैनिक अधिकारीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, रणनीतिक मामिला र सामरिक महत्त्वबारे अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गरिने विषय स्वागतयोग्य भएको बताए। सांसद भरत गिरीले यसलाई आफ्नै रणनीतिक ज्ञान र अनुसन्धान क्षमता विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे। सांसद खुश्बु ओलीले यसलाई कूटनीति, सङ्कट व्यवस्थापन, साइबर र जलवायु सुरक्षा, अर्थतन्त्र र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
सांसद रमेशकुमार मल्लले विधेयकको मूल अवधारणा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा यसको स्वायत्तता, शैक्षिक स्वतन्त्रता, नागरिक–सैनिक सम्बन्ध, पारदर्शीता, अनुसन्धानको गुणस्तर र सुरक्षा संवेदनशीलताको स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। सांसद पुष्पराज कँडेलले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई विधेयकमा परिभाषित गरिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद राम लामाले सत्ता परिवर्तनसँगै पदाधिकारी परिवर्तन हुने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसद बलावती शर्माले विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधिनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने प्रश्न गरिन्। सांसद युवराज दुलालले प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चित नगरेसम्म विधेयकमा प्रस्तुत संरचनाले नयाँपन दिन नसक्ने जिकिर गरे। अन्य सांसदहरूले पनि साइबर सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र रणनीतिक सञ्चारलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
