नेपालको बालश्रम सम्बन्धी कानूनमा २७ वर्षपछि महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने भएको छ। सरकारले हालको बालश्रम ऐन, २०५७ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।
यो विधेयकले बालश्रम नियन्त्रण र बालबालिकाको अधिकार संरक्षणमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का मापदण्डहरूलाई समेत सम्बोधन गर्नेछ।
- मुख्य कुराहरू:
- सरकारले २७ वर्ष पुरानो बालश्रम ऐन, २०५७ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।
- प्रस्तावित विधेयकले १५ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन पूर्णतः निषेध गरेको छ।
- नयाँ ऐनले बालश्रमको परिभाषामा एकरूपता ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ।
- कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बालश्रम उन्मूलनका लागि महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको छ।
- यसले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधारमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ।
प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था १५ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन नपाइने उल्लेख छ। यो प्रावधानले बालश्रमको परिभाषालाई थप स्पष्ट पारेको छ।
हालको ऐनले विभिन्न क्षेत्रमा बालश्रमलाई फरक-फरक उमेर समूहमा परिभाषित गरेको थियो। नयाँ विधेयकले यसमा एकरूपता ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
यसले के संकेत गर्छ भने सरकार बालश्रम उन्मूलनका लागि थप प्रतिबद्ध देखिएको छ। तर, कानून निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीको विषय बन्न सक्छ।
नयाँ ऐनले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार गर्न पनि मद्दत पुर्याउनेछ।
