नेपालले १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसका लागि विद्यमान नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। धेरै इजाजतपत्र, धेरै निरीक्षण र कर्मचारीतन्त्रको स्वविवेकीय अधिकारले भ्रष्टाचार बढाउने र यसले आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्याउने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा, यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि ठूलै फड्को मार्नुपर्ने देखिन्छ। विगतका वर्षहरूमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको तथ्यांकले देखाउँछ, जसले १० प्रतिशतको लक्ष्यलाई निकै महत्वाकांक्षी बनाउँछ। यसका लागि केवल नीतिगत परिवर्तन मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनस्तरमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
अर्थतन्त्रमा सुधारको आवश्यकता र सहजीकरणको भूमिका
सरकारले नियन्त्रकको भूमिकाबाट हटेर सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ। यसले नेपाललाई व्यवसायका लागि विश्वकै सजिलो देश बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसका लागि अनावश्यक नियमन र झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव छ। यसले लगानीको वातावरण सहज बनाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा नेपालमा व्यवसाय दर्ता, अनुमति प्रक्रिया र कर प्रणाली निकै जटिल रहेको गुनासो लगानीकर्ताहरूले गर्दै आएका छन्, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) लाई निरुत्साहित गरेको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘बिजनेस टु बिजिनेस’ (B2B) प्लेटफर्महरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, ‘वान-विन्डो’ सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने जस्ता कदम चाल्नुपर्नेछ। यसले साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) को विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ, जुन नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्।
विगतका वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक नरहेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। यसलाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउनका लागि संरचनात्मक सुधार, नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र सरकारी निकायहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ। नेपालको संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ, तर यसको अर्थ यो होइन कि निजी क्षेत्रलाई निषेध गरियोस्। बरु, यसको अर्थ हो कि आर्थिक विकासको लाभ सबै नागरिकमा पुगोस् र असमानता कम होस्। यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कर्मचारीतन्त्रको भूमिकामा सुधार
- अनावश्यक इजाजतपत्र र निरीक्षण प्रक्रियामा कमी ल्याउनुपर्छ। यसले साना व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति दिनेछ र उनीहरूलाई आफ्नो मुख्य व्यवसायमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
- कर्मचारीतन्त्रको स्वविवेकीय अधिकारलाई सीमित गरी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई कम गर्नेछ, जसले गर्दा नागरिकहरूले सरकारी सेवाहरू छिटो र सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
- सरकारले नियमनकारीभन्दा सहजकर्ताको भूमिकामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसको अर्थ हो कि सरकारले व्यवसायहरूलाई नियमन मात्र नगरी उनीहरूलाई विकास गर्न र सफल हुन आवश्यक सहयोग पनि प्रदान गर्नुपर्छ।
- व्यवसाय दर्ता र सञ्चालनलाई विश्वकै सरलमध्येको एक बनाउनुपर्छ। यसले नेपाललाई लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउनेछ र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
- लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी आर्थिक विकासलाई गति दिनुपर्छ। यसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ, गरिबी घटाउन मद्दत गर्नेछ र समग्र जीवनस्तर उकास्नेछ।
अमिताभ कान्तले यसअघि पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न सुझावहरू दिँदै आएका छन्। उनको भनाइमा, नेपालमा विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको जटिलता र भ्रष्टाचारले गर्दा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने गरेका छन्। यसलाई चिर्नका लागि सरकारले आफ्नो भूमिकालाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। उदाहरणका लागि, कुनै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग खोल्न चाहँदा विभिन्न सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने, अनेकौं कागजात पेश गर्नुपर्ने र हरेक चरणमा घुस दिनुपर्ने अवस्थाले उनीहरूलाई निराश बनाउँछ। यसको सट्टा, ‘वान-विन्डो’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, अनलाइन प्रक्रियाहरूलाई सुदृढ गर्ने र कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने हो भने लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्नेछ।
विदेशी लगानीको महत्व र रोजगारी सिर्जना
नेपाललाई व्यवसायका लागि विश्वकै सजिलो देश बनाउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विदेशी लगानीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। यसका लागि लगानी बोर्ड र अन्य सम्बन्धित निकायहरूले लगानीकर्ताहरूको समस्यालाई समयमै समाधान गर्नुपर्नेछ। कानुनी र नीतिगत सुधारहरूले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई थप विश्वास दिलाउनेछ। यसबाट रोजगारी सिर्जना हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी लगानीको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी सिर्जनामा देखिन्छ। जब विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्छन्, उनीहरूले स्थानीय नागरिकहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्छन्, जसले गर्दा बेरोजगारी दर घट्छ र मानिसहरूको आय बढ्छ। यसका अतिरिक्त, विदेशी लगानीले प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि मद्दत गर्छ, जसले नेपाली उद्योगहरूको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउँछ।
१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव भने छैन। यसका लागि सबै पक्षको सहकार्य र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ। सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै लगानीको वातावरणलाई थप अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालमा विगतमा भएका राजनीतिक अस्थिरताले पनि आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याएको छ। अब, राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक योजनाहरू बनाउनुपर्छ, जसलाई राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन गरून्। यसले लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउनेछ कि नेपालमा लगानी गर्नु सुरक्षित र लाभदायक छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक दिशा
आगामी साताहरूमा, नेपालले आर्थिक सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसमा विशेषगरी व्यवसाय दर्ता, अनुमति प्रक्रिया र कर प्रणालीलाई सरल बनाउने विषयहरू पर्नेछन्। सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणालाई अगाडि बढाउँदै जानेछ, जसले सरकारी सेवाहरूलाई थप पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउनेछ। यसका साथै, विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि विशेष नीतिगत प्याकेजहरू घोषणा हुन सक्ने सम्भावना छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ।
