अर्थतन्त्र भेन्टिलेटरमा: ७ खर्ब ५५ अर्ब बेरुजु र २८ अर्ब ऋणात्मक सञ्चित कोष

महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले नेपालको संघीय सञ्चित कोष २८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको खुलासा गरेको छ, जसले देशको अर्थतन्त्र ‘भेन्टिलेटर’मा पुगेको डरलाग्दो संकेत गर्छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वित्तीय अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ।

कुल बेरुजुमध्ये ३७.०६ प्रतिशत रकम सीधै असुल गर्नुपर्ने भए पनि असुल हुन सकेको छैन। ५७.०६ प्रतिशत नियमित गर्नुपर्ने खर्च प्रक्रिया नपुगेको वा मिचिएको छ। ५.८८ प्रतिशत पेश्की बेरुजु वर्षौंदेखि हिसाबमा आएको छैन, जुन कामै नगरी वा काम शुरू हुनुअगावै लिएको पैसा हो।

अर्थ मन्त्रालयमा ७० प्रतिशत बेरुजु

देशको ढुकुटीको संरक्षक मानिने अर्थ मन्त्रालय आफैं सबैभन्दा बढी बेरुजु निकाल्ने निकाय बनेको छ। अर्थ मन्त्रालयको मात्र ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ, जुन कुल संघीय मन्त्रालयगत बेरुजुको ७०.३६ प्रतिशत हो। यसपछि साविक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ (१३.२८ प्रतिशत) बेरुजु छ। साविक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख, साविक वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख र साविक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। साविक शहरी विकास मन्त्रालयको ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयको ७४ करोड ३४ लाख, साविक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६५ करोड २६ लाख, गृह मन्त्रालयको ५७ करोड ७२ लाख र साविक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। बाँकी मन्त्रालय तथा संघीय निकायहरूको कुल बेरुजु १ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

मधेश प्रदेशमा सर्वाधिक बेरुजु, स्थानीय तहमा १९ अर्ब थप

प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूमा यो वर्ष ५ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। मधेश प्रदेश ३.७७ प्रतिशत (१ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ) बेरुजुसहित सबैभन्दा अगाडि छ। बागमती प्रदेश भने ०.८३ प्रतिशत (६९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ) बेरुजूसहित तुलनात्मक रूपमा अनुशासित देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशको बेरुजु २.०८ प्रतिशत (७७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ) र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १.५३ प्रतिशत (६० करोड ४८ लाख रुपैयाँ) छ। गण्डकी प्रदेशको १.४४ प्रतिशत (५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ), लुम्बिनी प्रदेशको १.२७ प्रतिशत (७२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ) र कोशी प्रदेशको १.१२ प्रतिशत (५८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ) बेरुजु कायम भएको छ।

७५३ मध्ये ७२१ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा १९ अर्ब ५ करोड ४ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ। देशभरका स्थानीय तहको कुल बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विगतका वर्षहरूको बाँकी बेरुजू र यो वर्ष थपिएको बेरुजूसमेत जोड्दा नेपालको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयहरूको हिस्सा ३ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड, स्थानीय तहको २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड, विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थाहरूको १ खर्ब २२ अर्ब १९ करोड र प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको ३३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक, ऋण २६ खर्ब नाघ्यो

देशको संघीय सञ्चित कोष २८ अर्ब ३0 करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ, जसको अर्थ सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ। सरकारले राखेको ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ४.६१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

आ.व. २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको कुल ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये १४ खर्ब ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ। गत वर्ष कुल उत्पादनको ४२.६७ प्रतिशत ऋण थियो भने यो वर्ष बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको छ। डलरको भाउ बढ्दा मात्रै ६५ अर्ब ५४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थप ऋणको भार परेको महालेखाले जनाएको छ।

बर्सेनि ऋणको मात्रा बढ्दै जानु र अनुदान घट्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन। लिएको ऋण उत्पादनमूलक काममा खर्च हुन सकेको छैन, जसले नेपाललाई ऋणको पासोमा धकेलिरहेको छ।

राजस्व प्रशासनमा नीतिगत भ्रष्टाचार

राजस्व उठाउनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट आधार र कानुनविना पहुँचका भरमा ८५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कर छुट दिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आ.व. २०८१/८२ मा मात्रै ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल छुट दिइएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो छुट करिब ७९ अर्ब ८७ करोड थियो, जसले हरेक वर्ष राज्यले कर छाडिदिने क्रम बढेको देखाउँछ।

आयकर, भ्याट आदि हेर्ने आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयसँग कति रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक कर छुट दिइयो भन्ने कुनै आधिकारिक अभिलेख नै छैन। आर्थिक ऐनको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत आ.व. २०८१/८२ मा ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का लगाउँदा शुरूमा कर छुट उल्लेख नभए पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि ठेकेदारहरूले ‘मास्टर लिस्ट’ बनाएर सामान ल्याउँदा कर छुट पाउँछन्। यसको सिधा फाइदा निर्माण व्यवसायीलाई पुगे पनि आयोजनाको कुल लागतमा भने कमी आउँदैन, जसले राज्यको पैसा ठेकेदारको खल्तीमा गएको देखाउँछ।

विदेशी सहयोगमा चलेका आयोजनाहरू र सरकारी निकायहरूलाई आ.व. २०८१/८२ मा ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको छ। भन्सारमा न्यून विजकीकरण र व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याउने गरी मूल्यांकन गर्ने गरिएको पाइएको छ।

‘असारे विकास’को नाममा ‘ब्रम्हलूट’

शुरूका महिनामा काम नगर्ने र असार लागेपछि बजेट सिध्याउन हतार-हतार खर्च गर्ने ‘असारे विकास’को रोग अझै निको भएको छैन। नेपालको विकास खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च जम्मा ६३.५७ प्रतिशत मात्र हुनुले विकास निर्माण सुस्त रहेको प्रमाण हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वर्षभरिको कुल विकास बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५४ प्रतिशत) आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च भएको छ।

विदेशी मुद्राको भाउ तलमाथि हुँदा हुने नोक्सानी कम गर्न सरकारले चलाखीपूर्ण तरिकाले वित्तीय योजना बनाउनुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ।