विद्युत नियमन आयोग (ERC) ले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा निजी क्षेत्रलाई खुला पहुँच दिँदै पहिलो पटक प्रसारण शुल्क (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण गरेको छ, जसअनुसार दीर्घकालीन पहुँचका लागि प्रति मेगावाट प्रति महिना ४१२,७५५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि छोटो अवधिको खुला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा शुल्क निर्धारण गरेको छ। विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धितालका अनुसार खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिन यो शुल्क तोकिएको हो। यसले विद्युत उत्पादनदेखि प्रसारण र वितरणसम्म गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने निर्देशिकाको लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिएको छ।
शुल्क निर्धारण: १७.७७ अर्बको ARR र ३,५८७ मेगावाटको भार
आयोगले २०८३ असोज १५ गते राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरी यो शुल्क निर्धारण गरेको हो। यो शुल्क विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को प्रावधान अनुसार तय गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण प्रणालीको अनुमानित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) १७.७७ अर्ब रुपैयाँ र अनुमानित अधिकतम भार ३,५८७ मेगावाट तोकिएको छ। शुल्क निर्धारण गर्दा प्रसारण प्रणालीको पुँजीगत सम्पत्ति, ह्रासकट्टी, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज, कर्मचारी खर्च, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च, कार्यशील पुँजीको ब्याज र इक्विटीमा प्रतिफल लगायतका स्वीकृत लागतहरू समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेस गरेको विवरण र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा प्रसारण प्रणालीको ARR समीक्षा गरेको थियो। समीक्षापछि २०८१/८२ को कुल ARR ११.०१५ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्मको प्रसारण प्रणालीको ARR मा वार्षिक औसत २७ प्रतिशतको वृद्धिदरका आधारमा २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि ARR प्रक्षेपण गरिएको हो।
मन्त्री श्रेष्ठ र इप्पान: आशा र चिन्ता
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने बताए। उनले ग्रिडमा खुला पहुँचले निजी लगानी प्रोत्साहन गर्ने र बैंकिङ तरलता प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सचिव डा. जगदिश्वर कर्माचार्यले यसलाई विद्युत व्यापारको कोसेढुङ्गा भने। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले यसले विद्युत निर्यात लक्ष्य हासिल गर्न, बजार सुनिश्चित गर्न र रोकिएका PPA हरू खुला गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए।
यद्यपि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भोला लामाले प्रसारण शुल्क निर्धारणको प्रशंसा गरे पनि आयोगले तोकेको शुल्क उच्च भएको हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार यसले नेपाली विद्युतको लागत बढाएर भारतीय विद्युतसँगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउन सक्छ।
खुला पहुँचको पृष्ठभूमि
विद्युत नियमन आयोग २०७६ वैशाख २३ गते स्थापना भएको थियो। यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत खरिद, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा एकाधिकार थियो। इप्पानले लामो समयदेखि खुला पहुँच र ह्वीलिङ चार्जको व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै आएको थियो।
आगामी कदम र चुनौती
इप्पानले विद्युत ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा कानुनी स्पष्टताका साथ सहभागी गराउन माग गरेको छ। साथै, करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका रोकिएका विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) हरू तत्काल खुला गर्नुपर्ने पनि इप्पानको माग छ।
यद्यपि, विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को अन्तिम संस्करण कहिले औपचारिक रूपमा जारी भयो भन्ने स्पष्ट मिति भने अझै खुलेको छैन, यद्यपि यसका प्रावधानहरू अनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष धितालका अनुसार यो मापदण्ड गतिशील छ र भविष्यमा लागतमा हुने परिवर्तनका आधारमा शुल्कहरू समीक्षा गर्न सकिनेछ। आयोगले राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिड अन्तर्गत नपर्ने अन्य रेडियल र डेडिकेटेड प्रसारण सुविधाहरूको शुल्क निर्धारणका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
