सरकारले देशभरका १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका ५७८ अलपत्र ठेक्कामाथि एकसाथ कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, यसमा अधिकांश ठेक्का तोडेर ठेकेदारबाटै बाँकी रकम असुलउपर गर्ने कठोर रणनीति अघि सारिएको छ।
दशकौंदेखि विकास निर्माणका आयोजनाहरू अलपत्र पर्दा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेझैं बिलाएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यो ‘बोल्ड एक्सन’को तयारी गरेको हो। यसबाट निर्माण क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अलपत्र परेका ठेक्काहरूको कुल रकम १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। यसमध्ये करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कामसमेत भएको छैन। ठेकेदारहरूले पेस्की लिएर पनि काम नगरी आयोजनाहरूलाई बेवारिसे छाडेको पाइएको छ।
कुन मन्त्रालयमा कति ठेक्का अलपत्र?
सबैभन्दा बढी साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ३२१ वटा ठेक्का अलपत्र छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत १६९ वटा, साविक शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ५१ वटा र साविक खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत २८ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्। यसबाहेक स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि लगायतका मन्त्रालयका ९ वटा ठेक्का पनि बेवारिसे अवस्थामा छन्।
क्षेत्रगत र समयगत अवस्था
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सडकका २०८, पुलका १३०, विद्युतीकरणका ६६, जलविद्युतका ५५, सिँचाइका ३७, भवन निर्माणका २६ र अन्य १३ वटा आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। समयको हिसाबले २०७२ सालभन्दा अघिका १०३ वटा ठेक्का, २०७२ देखि २०७५ सम्मका १८२ वटा र २०७७ देखि २०८२ सम्मका २९३ वटा ठेक्काहरू अझै पूरा भएका छैनन्।
समस्याको जड र कार्यदलको प्रतिवेदन
यो बेथिति सुल्झाउन २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची अनुसार मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले देशभरका ठेकेदार र सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफल गरी जेठ ५ गते ५७८ रुग्ण ठेक्काहरूको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिवेदनले सरकारी निकाय र ठेकेदार दुवैको चरम लापरबाही र मिलेमतोलाई औंल्याएको छ, तर मुख्य दोषी ठेकेदारहरू नै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। ठेकेदारहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनको फाइदा उठाउँदै लागतभन्दा धेरै कममा ठेक्का लिने, क्षमताभन्दा बढी आयोजना ओगट्ने र सामान्य बहानामा काम रोक्ने गरेको पाइएको छ।
सरकारी निकायहरूले पनि जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र बिजुलीको पोल सार्ने जस्ता काम नसक्दै ठेक्का लगाउने, समयमा बजेट नदिने र निर्णय गर्न हिचकिचाउने जस्ता कमजोरी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण’ गठनको सुझाव
कार्यदलले १६ बुँदे ‘कठोर’ सुझाव दिएको छ, जसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ। यसले मुद्दा मामिलामा आयोजनाहरू नअड्किने र विवादहरू फास्ट ट्र्याकमा सुल्झिने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्य सुझावहरूमा काम गर्न नसक्ने ठेकेदारको ठेक्का तत्काल तोड्ने, डिजाइन परिवर्तन वा भेरिएसन तुरुन्त स्वीकृत गर्ने, राज्यले रोकेको भुक्तानी दिने र कानुनी प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने रहेका छन्।
यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको टेबलमा पुगेको छ। अबको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले यसमा अन्तिम निर्णय लिने सम्भावना छ। सरकारको सन्देश स्पष्ट छ: ‘कि काम गर, होइन भने कारबाही भोगेर बाटो छोड!’
