परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमाका केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र दशगजा अतिक्रमण रहेको स्वीकार गरेको छ, तर ती अतिक्रमण भएका स्थानको संख्या र नाम भने मन्त्रालयले खुलाएको छैन। यसले मधेश प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दामा अनिश्चितता बढाएको छ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण मधेश प्रदेशका बासिन्दाले विभिन्न चुनौती भोग्दै आएका छन्। सीमा विवाद र अतिक्रमणले वीरगञ्ज नाकाको व्यापार, हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्थानीय जनताको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ। वीरगञ्जको छपकैयामा ५० बिघा नेपाली भूभाग भारततर्फ परेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले हुलाकी राजमार्गको पश्चिम क्षेत्रस्थित कञ्चनपुरको बेलौरी पचुई क्षेत्रमा कालोपत्र गर्ने क्रममा अवरोध पुर्याएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालाले २०८० पुस २ गते बताएका थिए। यस्ता अवरोधले तराई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ हुने गरेको छ। खुला सीमाका कारण आतंककारी गतिविधि, चेलीबेटी बेचबिखन, लागु पदार्थ तस्करी, व्यक्ति अपहरण, मालसामान तस्करी र भारतीय नक्कली नोट ओसारपसार जस्ता अन्तर–सीमा अपराध बढेको छ। भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध तथा तटबन्ध बनाउँदा नेपालको तराईमा डुबानको समस्या उत्पन्न भएको छ।
सीमा समस्याको ऐतिहासिक विरासत
नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मूलत: सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। यो सन्धिले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमाको रूपमा निर्धारण गरेको थियो, यद्यपि नदीको उद्गमबारे फरक–फरक व्याख्याले विवाद उत्पन्न भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। यी स्थानबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्याहरू विद्यमान छन्।
सन् २०१९ मा भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि विवाद चर्किएको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको भूमि समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) जारी गर्यो, जसलाई २०२० जुन १३ मा संसद्ले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो।
कूटनीतिक पहल र आगामी कार्यदिशा
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधानका लागि लामो समयदेखि कूटनीतिक पहल हुँदै आएको छ। नेपाल–भारत सीमा कार्यदल (बीडब्लुजी) सन् २०१४ मा गठन भएको हो, जसले सीमा व्यवस्थापन, सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मतसम्भार र सीमांकनसम्बन्धी प्राविधिक काम गर्छ। मन्त्रालयका अनुसार, बीडब्लुजी लगायतका संयन्त्रबाट अतिक्रमण भएका स्थानको नक्सांकन भइरहेको छ।
बीडब्लुजीको सातौं बैठक सन् २०२५ जुलाई २८–२९ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो। उक्त बैठकमा कालापानी र सुस्ता बाहेकका बाँकी सीमासम्बन्धी प्राविधिक कामहरू तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो। यस कार्यका लागि मानवरहित हवाई उपकरण (यूएभी) प्रयोग गर्ने निर्णय पनि भएको छ। मनसुन सकिएलगत्तै सेप्टेम्बर वा अक्टोबरदेखि संयुक्त सर्वेक्षण सुरु गर्ने योजना छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले संघीय संसद्मा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफमा ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ। मधेशका बासिन्दाले सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गरेका छन्।
