नेपाललाई सूचना प्रविधि (आइटी) को हब बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई साकार पार्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष सम्बोधन हुनुपर्ने माग उठेको छ। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज (नास-आइटी) ले यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत र आर्थिक प्याकेजसहितका दर्जनौं बुँदा बजेटमा समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। यसले विशेषगरी युवा रोजगारी सिर्जना र मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि यो क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीतिगत बहसहरू भए तापनि अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेको गुनासो छ। यसपटकको बजेटले यस क्षेत्रको सुदृढ विकासका लागि ठोस पाइला चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा नेपालले विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउन सकोस्।
आइटी क्षेत्रको सम्भावना र मागहरू: बजेटमा के समेटिएला?
सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सेवा उद्योग मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने क्षमता राख्छ। यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुका साथै आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने नास-आइटीको जोड छ। कम्पनीहरूले विशेषगरी आयकर छुट, भन्सार सहुलियत, र प्रविधि आयातमा सहजता जस्ता विषय बजेटमा समेटिनुपर्ने बताएका छन्। यसका अतिरिक्त, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र स्वदेशी स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशनको आवश्यकता औंल्याइएको छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र युवा जनशक्तिलाई हेर्दा यो क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको छ, जुन विगतमा विभिन्न देशहरूसँगको सहकार्यमा पनि प्रमाणित भइसकेको छ। यस क्षेत्रको विकासले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ।
नास-आइटीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ५० भन्दा बढी बुँदाहरू समावेश छन्। यसमा मुख्यगरी सफ्टवेयर निर्यातमा लाग्ने कर छुट, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीहरूलाई विशेष सुविधा, र आइटी पार्कहरूको स्तरोन्नति जस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा परेका छन्। यसका साथै, स्थानीय तहमा आइटी शिक्षा र तालिम केन्द्र स्थापना गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यसले गर्दा नेपालमा नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् र युवाहरू पलायन हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ। नेपालको संविधानले पनि सूचना प्रविधिको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ, जसलाई बजेटमार्फत मूर्तरूप दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यस प्रकारका नीतिगत पहलले मात्रै नेपाललाई डिजिटल युगमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।
- सफ्टवेयर निर्यातमा आयकर छुटको व्यवस्था।
- विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीहरूलाई विशेष सहुलियत।
- आइटी पार्कहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास र विस्तार।
- प्रविधि आयातमा सहजता र भन्सार छुट।
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली आइटी कम्पनीहरूको प्रवद्र्धन।
- आइटी शिक्षा र तालिमका लागि विशेष बजेट विनियोजन।
- स्टार्टअपहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र लगानीको वातावरण।
- साइबर सुरक्षा र डेटा सुरक्षासम्बन्धी कानुनलाई सुदृढ बनाउने।
- डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार, विशेषगरी इन्टरनेटको पहुँच र गतिमा सुधार।
- सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने।
युवा रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको आधार: ‘आइटी हब’ बन्ने नेपालको सपना
सूचना प्रविधि क्षेत्र नेपालको युवा शक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने एक प्रमुख माध्यम बन्न सक्छ। हालैका वर्षहरूमा नेपाली युवाहरूले विदेशमा मात्र नभई स्वदेशमै बसेर पनि विभिन्न आइटी कम्पनीहरूमा राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। यसलाई अझ विस्तार गर्नका लागि सरकारले सफ्टवेयर विकास, एप्स निर्माण, साइबर सुरक्षा, र डिजिटल मार्केटिङ जस्ता क्षेत्रहरूमा विशेष जोड दिनुपर्नेछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, तालिम, र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने नास-आइटीको माग छ। नेपालमा करिब ४०% जनसंख्या युवा वर्गको छ, जसको सीप र क्षमतालाई सही दिशा दिन सकेमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। यस क्षेत्रमा लगानी गर्दा यसको प्रतिफल धेरै गुणा बढी हुने निश्चित छ।
विज्ञहरूका अनुसार, यदि सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्यो भने नेपाल छोटो समयमै दक्षिण एसियाको एक प्रमुख ‘आइटी हब’ बन्न सक्नेछ। यसले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनमा पनि सहयोग गर्नेछ। यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै स्पष्ट र दीर्घकालीन योजना बनाउनु आवश्यक छ। नेपालमा उपलब्ध बौद्धिक सम्पदा र मेहनती युवा जनशक्तिलाई सही प्लेटफर्म दिन सकेमा यस क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ, जसको फाइदा सिंगो राष्ट्रले पाउनेछ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिम केन्द्रहरूको स्थापना र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिनुपर्नेछ।
नीतिगत सुधारको आवश्यकता: लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना
हालसम्म पनि नेपालमा आइटी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी संरचनाहरू पूर्ण रूपमा तयार हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्न सकेको छैन। नास-आइटीले आगामी बजेटमार्फत यस्ता नीतिगत अड्चनहरू फुकाल्न र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। यसमा विशेषगरी विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि करका दरहरू आकर्षक बनाउनुपर्ने र प्रक्रियाहरू सरल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि विद्यमान कानुनहरूलाई थप उदार बनाउनुपर्ने र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसले गर्दा नेपालमा नयाँ प्रविधि भित्रिने र रोजगारीका अवसरहरू बढ्नेछन्।
यसका साथै, नेपालमा उपलब्ध जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तालिम प्रदान गर्नका लागि सरकारले विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा नेपाली युवाहरूले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् र नेपालको आइटी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सक्नेछ। यसका लागि सरकारले बजेटमा स्पष्ट कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। नेपालमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उच्च शिक्षा र व्यावसायिक तालिमलाई अझ गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने र यसलाई उद्योगको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्नेछ। यसबाट मात्रै हामीले ‘डिजिटल नेपाल’ को परिकल्पनालाई साकार गर्न सक्नेछौं।
निष्कर्ष: ‘आइटी हब’ बन्ने यात्रामा बजेटको भूमिका
नेपाललाई ‘आइटी हब’ बनाउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव भने छैन। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, र शैक्षिक संस्थाहरूको समन्वित प्रयास आवश्यक छ। आगामी बजेट यस दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुन सक्छ। यदि सरकारले नास-आइटीले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गरी आइटी क्षेत्रको विकासका लागि ठोस योजनाहरू अगाडि बढायो भने नेपालले प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्नेछ। यसले युवा रोजगारी, आर्थिक विकास, र मुलुकको समृद्धिको ढोका खोल्नेछ। यसका लागि बजेटमा पर्याप्त बजेट विनियोजनका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ। नेपालको आर्थिक भविष्यलाई उज्यालो बनाउन सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ।
