अपडेट (22:38, 2026-10-01)
सर्वोच्च अदालतले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सन्जीव पाण्डेलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार यो आदेश दिएको हो। यससँगै उनीहरूमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरिरहेको अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको छ।
सीआईबीले जोशी र पाण्डेमाथि खेलमा मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ), अनियमितता तथा ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान भनिएकोमा अहिले कसुरको प्रकृति थप स्पष्ट भएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले म्याच फिक्सिङको छानबिनका क्रममा थप नयाँ तथ्यहरू पत्ता लागेको बताएका छन्।
फिफाको निलम्बन फुकुवा नभएपछि नेपालले सन् १९९३ यता पहिलो पटक १५औँ साफ च्याम्पियनसिप गुमाएको छ, जसले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय विरासतमा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ।
दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) ले २०२६ नोभेम्बर ५ देखि १७ सम्म बंगलादेशमा हुने १५औँ साफ च्याम्पियनसिपको अन्तिम खेल तालिका सार्वजनिक गर्दा नेपाललाई समावेश गरेको छैन। साफले २०२६ अगष्ट १ मा समूह तालिका सार्वजनिक गर्दा सेप्टेम्बर ३१, २०२६ सम्म निलम्बन फुकुवा भएमा नेपाललाई समावेश गर्ने जनाएको थियो, तर उक्त समयसीमाभित्र निलम्बन फुकुवा हुन सकेन।
राखेपको हस्तक्षेप: फिफा निलम्बनको मूल कारण र फुकुवाका शर्तहरू
फिफाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) द्वारा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को गतिविधिमा भएको हस्तक्षेपलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै २०२६ जुन २४ मा एन्फालाई निलम्बन गरेको थियो। राखेपले २०२६ मार्च २५ मा एन्फाको अर्ली निर्वाचन हुन नदिएको र एन्फा पदाधिकारीलाई एएफसी तथा फिफाका कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट रोकेको थियो।
फिफाको विधानको धारा १४ को उपधारा १(आई) र ३, तथा धारा १९ ले सदस्य संघहरूलाई तेस्रो पक्षको प्रभावबाट मुक्त रही स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राखेपले एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङसहित २३ जना पदाधिकारीको राहदानी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो, जसका कारण उनीहरू २०२६ फिफा विश्वकपको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन मेक्सिको जानबाट रोकिएका थिए।
फिफाले निलम्बन फुकुवाका लागि राखेपको २०२६ मार्च २५ को निर्णय बिना शर्त फिर्ता लिनुपर्ने, हालको एन्फा कार्यसमितिलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने र एन्फाको विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अवरोधबिना सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्तहरू राखेको छ।
गुमेको अन्तर्राष्ट्रिय विरासत: आर्थिक र खेलकुदमा गम्भीर असर
नेपालले साफ च्याम्पियनसिपका अघिल्ला सबै १४ संस्करण खेलेको थियो, जसमा २०२१ मा एक पटक उपविजेता पनि बनेको थियो। यस पटकको अनुपस्थिति नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा गम्भीर आघात हो।
निलम्बन कायम रहेसम्म एन्फाले फिफा सदस्यका रूपमा प्राप्त गर्ने सबै अधिकार र सुविधा गुमाउनेछ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा राष्ट्रिय टोली र क्लबहरूको सहभागिता, तथा फिफा र एएफसीबाट प्राप्त हुने विकास कार्यक्रम र आर्थिक सहयोग पर्छन्। यसले नेपाली फुटबलको समग्र विकासलाई अवरुद्ध पार्नेछ।
सरकारको पहल र एन्फा पदाधिकारीमाथि अनुसन्धानको घेरा
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले २०२६ अक्टोबर १ मा फिफा निलम्बन फुकुवाका लागि उच्चस्तरीय पहल भइरहेको बताएका छन्। यद्यपि, उक्त पहल अन्तर्गत के-कस्ता ठोस कदमहरू चालिएका छन् भन्नेबारे थप जानकारी आउन बाँकी छ।
यसैबीच, एन्फाका कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखापाल सञ्जीव पाण्डेलाई २०२६ अक्टोबर २ मा थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइएको छ। एन्फा पदाधिकारीमाथि भइरहेको आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानको विस्तृत विवरण र त्यसले निलम्बन फुकुवा प्रक्रियामा पार्ने थप प्रभावबारे अझै अस्पष्टता कायम छ। एन्फाले सरकारबाट विवाद समाधानका लागि स्पष्ट निर्देशन माग गरेको छ।
