नेपाल प्रहरीले आगामी तीन वर्षका लागि ‘रणनीतिक योजना २०८३–०८५’ सार्वजनिक गर्दै अबको प्रहरी सेवा डण्डामा मात्र सीमित नभई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डेटामा आधारित हुने घोषणा गरेको छ।
मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले ‘चुस्त प्रहरी सेवा, सुरक्षित समुदाय’ भन्ने मूल नाराका साथ रणनीतिक योजना २०८३–०८५ सार्वजनिक गरेका हुन्। यसले प्रहरी सेवालाई अपराध भएपछि परिचालन हुने परम्परागत प्रणालीबाट अपराध हुनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
आईजीपी कार्कीले यो योजना केवल कागजी दस्तावेज नभई संगठनलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्ने साझा कार्ययोजना भएको बताए। उनले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि संगठनका जवानदेखि माथिल्लो दर्जासम्मका सबै कर्मचारीको समान जिम्मेवारी रहने उल्लेख गरे।
योजनाले संगठनको प्रविधिमैत्री रूपान्तरण, एआईको प्रयोग, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, अनुसन्धानको आधुनिकीकरण र समुदाय साझेदारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। यसअन्तर्गत प्रहरी सेवामा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र परिणाममुखी कार्यशैली विकास गर्न सातवटा मुख्य रणनीतिक क्षेत्रहरू तय गरिएका छन्।
योजनाले तय गरेका सात रणनीतिक क्षेत्रहरूमा नीति, योजना र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय; शान्ति सुरक्षा, प्रहरी कारबाही तथा विपद् व्यवस्थापन; अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण; अपराध अनुसन्धान; मानव स्रोत विकास; भौतिक पूर्वाधार, स्रोत साधन तथा सहायता सेवाहरू; र सूचना प्रविधि समावेश छन्। नीतिगत सुधार, अन्तरसंस्थागत समन्वय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा प्रहरीको क्षमता विकास गरिनेछ। अपराध हुनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। समुदाय–प्रहरी साझेदारी सुदृढ पार्ने लक्ष्य पनि योजनामा छ। साइबर अपराध, डिजिटल ठगी, अन्तरदेशीय अपराध र संगठित आपराधिक गतिविधि बढिरहेका छन्। तिनको नियन्त्रणका लागि प्रविधियुक्त तथा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गरिनेछ। मानव स्रोत विकास अन्तर्गत दक्ष, नैतिकवान् र विशिष्टीकृत जनशक्ति तयार पारिनेछ। यसका लागि तालिम प्रणाली सुधार र कार्यसम्पादनमा आधारित वृत्ति विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधार, स्रोत साधन व्यवस्थापन, प्रविधि विस्तार तथा कार्य वातावरण सुधार पनि योजनाका प्राथमिकता हुन्। विशेषगरी सूचना प्रविधि अन्तर्गत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई जोड दिइएको छ। अनलाइन उजुरी प्रणाली, डिजिटल अभिलेख, स्मार्ट निगरानी प्रणाली, डेटा विश्लेषण तथा अपराध पूर्वानुमान प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा आईजीपी कार्कीले नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन अनलाइन प्रणालीको पनि शुभारम्भ गरे। यो प्रणालीले नागरिक र प्रहरीबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ, सहज र पारदर्शी बनाउनुका साथै सेवाग्राहीको निवेदन, उजुरी तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउनेछ।
यसअघि लागू गरिएको नेपाल प्रहरी कार्ययोजना २०८०-०८२ को ९४.७२ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको प्रहरीको दाबी छ। उक्त अवधिमा ६४ वटा नीति, निर्देशिका तथा कार्ययोजना तयार पारिएको, देशभर ४०८ सहायता कक्ष निर्माण गरिएको र २२१ प्रहरी इकाइमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिएको थियो।
नयाँ योजनाले अल्पकालीन रूपमा नीतिगत सुधार, अपराध रोकथाम प्रणाली विकास र जनशक्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने दीर्घकालीन रूपमा सुशासन प्रवर्द्धन, जनविश्वास अभिवृद्धि र सुरक्षित समाज निर्माणमा जोड दिएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको बताए। उनका अनुसार, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कार्ययोजना तयार गरिनेछ र प्रहरी महानिरीक्षकदेखि इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म कार्यसम्पादन सम्झौतामा रणनीतिक योजनाका कार्यक्रम समावेश गरिनेछ।
