नेपाल सरकारले ‘कार्य विभाजन नियमावली, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ४८ शक्तिशाली कार्यक्षेत्र तोकेको छ। नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको यो नियमावली राजपत्रमा सूचना जारी भएसँगै तत्कालै कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले साविकको ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४’ लाई खारेज गरेको छ।
नयाँ नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा १८ वटा मन्त्रालयको कार्यसूची स्पष्ट पारिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सबैभन्दा शक्तिशाली र नीतिगत ४८ वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।
यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीतिक गतिविधि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, साइबर सुरक्षा तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) जस्ता विषय समेटिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन, मन्त्रालयहरूको रेखदेख, संघीय शासन प्रणाली र मानव अधिकार संरक्षण प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारीमा परेका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन, सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन जस्ता कार्यहरू पनि यसैको कार्यक्षेत्रमा छन्।
त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण, बजेट तर्जुमा र राजस्व प्रशासनसहित ४६ वटा जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था, नागरिकता र प्रहरी प्रशासनसहित ५२ वटा बुँदाहरू उल्लेख छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संस्कृति, पुरातत्व, पर्यटन प्रवद्र्धन र नागरिक उड्डयन व्यवसायसँग सम्बन्धित ३३ वटा मुख्य कार्यहरू सम्पादन गर्नेछ। नयाँ कार्यविभाजनमा केही मन्त्रालयहरूको स्वरुपमा पनि परिवर्तन गरिएको छ, जसमा शिक्षा तथा खेलकुद, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता जस्ता मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै परिभाषित गरिएको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न र हाल प्रयोगमा रहेका सामग्रीलाई नै मर्मत गरी प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
कार्यालय प्रमुखहरूलाई नयाँ सामग्री खरिद नगरी कार्यालयमा रहेका सामान, औजार, उपकरण, फर्निचर तथा सवारी साधनलाई चालु अवस्थामा राखेर उपयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रयोगमा रहेका कुर्सी, दराज, सोफा, कार्पेट, पर्दा, गमला, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटपलगायत सामग्री प्रयोग नगरी नयाँ खरिद गर्ने तथा मर्मतका नाममा अस्वाभाविक खर्च गर्ने प्रवृत्तिबारे गुनासो आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यस्ता कार्यले राज्यकोषमा अनावश्यक भार सिर्जना गरिरहेको छ। सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन यो परिपत्र जारी गरिएको कार्यालयका अधिकारी सूर्यबहादुर बस्नेतले जानकारी दिएका छन्।
