नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले मुलुकको निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको जनाएको छ। राज्यको कमजोर पुँजीगत खर्च, निर्माण सामग्रीमा भएको तीव्र मूल्यवृद्धि र नीतिगत अन्योलका कारण देशभरका अधिकांश विकास आयोजना ठप्पप्रायः भएको महासङ्घको ठहर छ।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घका सदस्य सङ्ख्या र सामग्री मूल्यवृद्धि
- सात प्रदेश, ७७ जिल्ला सङ्घ र अन्य सदस्य गरी महासङ्घमा करिब १० हजार निर्माण व्यवसायी आबद्ध छन्।
- निर्माण सामग्रीको मूल्य करिब ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ।
- सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
- नीतिगत अस्पष्टताले व्यवसायीहरू थप निरुत्साहित भएका छन्।
- अधिकांश आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र लागत बढ्नुका कारण
महासङ्घका अनुसार, पछिल्लो समयमा फलाम, सिमेन्ट, डिजेललगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्यमा करिब ३० देखि ४० प्रतिशतसम्मको वृद्धि भएको छ। यसले गर्दा व्यवसायीहरूको लागत अत्यधिक बढेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने महासङ्घको माग छ।
यस्तै, सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ। आर्थिक वर्षको तीन चौथाई बितिसक्दा पनि विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन सकेको छैन। यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् र नयाँ आयोजना सुरु गर्न सकेका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधनले थपिएका समस्या
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधनले पनि निर्माण व्यवसायीलाई थप समस्यामा पारेको छ। यसमा भएका केही प्रावधान अव्यावहारिक भएको र यसले व्यवसायीको मनोबल खस्काएको महासङ्घको गुनासो छ। यसका साथै, नीतिगत तहमा हुने ढिलासुस्ती र स्पष्टताको अभावले पनि समस्या झन् बल्झिएको छ।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घको माग र चेतावनी
निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारलाई तत्काल विशेष प्याकेज ल्याउन, पुँजीगत खर्च बढाउन र नीतिगत सुधार गर्न माग गरेको छ। यदि यस्ता समस्याहरूको समाधान भएन भने मुलुकको पूर्वाधार विकासमा ठूलो अवरोध आउने र यसले आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन असर पार्ने महासङ्घको चेतावनी छ।
