राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। यस अध्यादेशसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
नयाँ अध्यादेशको पृष्ठभूमि
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो। यसअघि विभिन्न सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले आफ्नो पद कायम राख्दा राज्य संयन्त्रमा प्रभावकारीता नआएको र काममा ढिलासुस्ती भएको गुनासो रहँदै आएको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत विशेष व्यवस्था गरेको हो।
यो अध्यादेशले विशेषगरी विभिन्न संवैधानिक आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, निगम, प्राधिकरण, बोर्डलगायतका निकायमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको पद रिक्त गराएको छ। यसबाट राज्यका विभिन्न निकायमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रियाको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पदमुक्त हुने पदाधिकारीको संख्या र क्षेत्र
कुल १ हजार ५९४ जना पदाधिकारीहरू यस अध्यादेशबाट प्रभावित भएका छन्। यी पदाधिकारीहरू विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा राजनीतिक नियुक्तिमार्फत संलग्न थिए। यसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीदेखि विभिन्न समिति र बोर्डमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू समेत सामेल छन्।
- कुल पदमुक्त हुने पदाधिकारीको संख्या: १५९४
- अध्यादेशको नाम: सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३
- जारी गर्ने निकाय: राष्ट्रपति कार्यालय
- जारी मिति: २०८३/०१/२० (शुक्रबार)
- सिफारिसकर्ता: मन्त्रिपरिषद्
अध्यादेशको कार्यान्वयन र प्रभाव
यस अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै पदमुक्त भएका पदाधिकारीहरूको स्थानमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यसले विशेषगरी नयाँ सरकारलाई आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पने अवसर प्रदान गरेको छ। यसबाट राज्यका निकायहरूमा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा नयाँपन आउने र कार्यसम्पादनमा सुधार हुने अपेक्षा राखिएको छ।
यद्यपि, यस कदमको चौतर्फी प्रभावबारे भने थप विश्लेषण आवश्यक छ। एकातिर यसले राजनीतिक नियुक्तिमा हुने हस्तक्षेपलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने संकेत दिएको छ भने अर्कोतिर यसले विगतमा गरिएका नियुक्तिको वैधता र त्यसपछिको कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने सम्भावना पनि छ।
अधिकारीहरूको भनाइ
यस विषयमा सरकारका अधिकारीहरूले प्रशासनिक सुदृढीकरण र प्रभावकारी शासन प्रणालीको विकासका लागि यो आवश्यक कदम भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, यसले विगतमा राजनीतिक नियुक्तिमा भएको विकृतिलाई अन्त्य गरी योग्यता प्रणालीलाई बल पुर्याउनेछ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि यसले कानुनी मान्यता पाएको छ। अब पदमुक्त भएका पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबाट हात धुनुपर्नेछ र सरकारले छिट्टै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस अध्यादेशले राज्यका विभिन्न तहमा रहेका खाली पदहरूमा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूको छनोटको ढोका खोलेको छ। यसबाट समग्र शासन प्रणालीमा सुशासन र पारदर्शिता कायम हुने विश्वास गरिएको छ।
