काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले विकास निर्माणका लागि समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधि र सामाजिक समस्याजस्ता विविध विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै बजेट वितरणमा न्यायोचितता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद स्मृति सेन्चुरीले दोलखामा पर्यटकीय गतिविधि न्यून भएको र ऐतिहासिक जिरी पदमार्ग ओझेलमा परेको बताइन्। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो। सोही पार्टीका प्रकाश पाठकले सन्तान प्राप्त गर्न नसकेका दम्पतीका लागि सहज उपचार व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याए।
काभ्रे क्षेत्र नं १ का सडक कालोपत्रे हुन नसकेको विषय उठाउँदै सांसद मधुकुमार चौलागाईंले बजेट अभावले विकास प्रभावित भएको बताए। वीरगञ्जले राज्यलाई ठूलो कर योगदान गरे पनि विकास निर्माणमा पछि परेको भन्दै सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले रङ्गशाला र नारायणी प्रादेशिक अस्पतालको पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
भूमिहीन सुकुमवासीले अझै लालपुर्जा नपाएको गुनासो सांसद नरेन्द्र साह कलवारले गरे। सांसद प्रमोदकुमार महतोले वन कार्यालयका प्रतिनिधिले आधिकारिक निर्णयविनै बस्तीमा पुगेर घर भत्काउने चेतावनी दिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। तापक्रम वृद्धि र हिमाल पग्लिने क्रम बढेसँगै विपद्को जोखिम बढेकोतर्फ सांसद सुजाता तामाङले ध्यानाकर्षण गराइन्।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित नागरिक आफ्नै देशमा शरणार्थी जस्तै बन्नुपरेको गुनासो सांसद जनकसिंह धामीले गरे। धादिङका केही पालिकालाई समेटेर बृहत् पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले गरे। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका नाममा अत्यधिक सुरक्षाकर्मी परिचालन नगर्न सांसद ज्ञानेन्द्रसिंह महताले सुझाव दिए।
मकवानपुरका मध्यवर्ती क्षेत्रका किसान मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित भएको सांसद प्रशान्त उप्रेतीले बताए। संविधानले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरे पनि निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिँदा सरकार मौन बसेको टिप्पणी सांसद बदनकुमार भण्डारीले गरिन्। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिँदै सांसद विधुषी राणाले ‘भिजिट नेपाल २०८५’ सफल पार्न ओखलढुङ्गाको पोकली झरनालगायत पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने आग्रह सांसद विश्वराज पोखरेलले गरे।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलियाले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले आयोजना र निर्माण उद्योग दुवै प्रभावित भएको बताइन्। महिलाहरू अझै दाइजो र हिंसाको सिकार भइरहेकामा सांसद गीताकुमारी सेन्दाङले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
नेकपा (एमाले) का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक उपभोगका सामग्री ल्याउने सर्वसाधारणलाई भन्सार नाकामा रोक्नु अमानवीय भएको टिप्पणी गरे। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद युवराज दुलालले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न संघीय सरकारसँग माग गरे।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने बताए। बाँदर आतंकका कारण किसान समस्यामा परेकाले यसको समाधानबारे राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको सांसद ध्रुवराज राईले उल्लेख गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले संविधान संशोधन कार्यदलले आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको सनातन हिन्दू राष्ट्रलगायतका मुद्दालाई समेट्नुपर्ने बताइन्। स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले दुर्गम क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
