प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भएको छ। विपक्षी दलहरूले नाराबाजी गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक स्थगित गरेका थिए।
स्थगित बैठक पुनः बसेपछि पनि विपक्षीको विरोध जारी रह्यो। प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोज्दै नाराबाजी भएपछि सभामुखले बैठक अगाडि बढाउन खोजे। तर, विपक्षीको निरन्तरको विरोधले बैठक पुनः अवरुद्ध भयो।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ ले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनिवार्य गरेको छ। जेठ महिना सकिन लाग्दासम्म उक्त कार्यक्रम नभएको भन्दै विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएका हुन्।
बिहीबारको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्रीको हैसियतमा ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो। प्रधानमन्त्रीको सट्टा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि विपक्षीले विरोध जनाए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले यसलाई नियमावलीको खुला उल्लंघन भने। कांग्रेस सांसद निश्कल राईले सरकार संसद्लाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले गृह, रक्षा तथा विज्ञान प्रविधिसमेतको जिम्मेवारी आफैं राखेको अवस्थामा संसद्मा अनुपस्थित हुनुलाई गम्भीर विषय माने। सीमा सुरक्षा, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्रशासनिक हस्तक्षेपजस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीको मौनताबारे प्रश्न उठाइएको छ।
विपक्षीको माग बेवास्ता गर्दै कानुनमन्त्रीलाई बोल्न समय दिएको भन्दै केही विपक्षी दलले सभामुखको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए। सभामुखले नियमावली पालना गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
