प्रमुख प्रतिपक्षी दलले तत्काल संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नका लागि संसद अधिवेशनको आवश्यकता औंल्याएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न संसद अधिवेशनको माग गर्नु नौलो होइन, तर यसपटकको मागले देशको वर्तमान जटिल अवस्थालाई थप उजागर गरेको छ। संविधानतः संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउने अधिकार सरकारको भए पनि, यसको आह्वानमा प्रतिपक्षी दलको सक्रियताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको जीवन्ततालाई दर्शाउँछ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अडान: तत्काल संसद अधिवेशनको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले वर्तमान सरकारको कामकारबाही सन्तोषजनक नभएको र देशका जल्दाबल्दा समस्याहरूमाथि संसदमा छलफल हुन नसकेको भन्दै अधिवेशनको माग गरेको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देश अहिले विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यी विषयहरूमाथि व्यवस्थापिका संसदमा खुला र व्यापक छलफल आवश्यक छ।” दलले अधिवेशन आह्वानका लागि सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। नेपालमा विगतमा पनि सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका उदाहरण छन्, र यसपटकको माग पनि सोही परम्पराको निरन्तरता हो।
विज्ञप्तिमा विशेषगरी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, नागरिकता विधेयक, आर्थिक संकट र विकास निर्माणका विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। दलका एक शीर्ष नेताले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, “सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको आरोप छ। हामी यसको विरोध गर्छौं र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संसदबाटै निर्णय लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।” नागरिकता विधेयक जस्ता संवेदनशील विषयमा संसदमा छलफल नहुँदा यसको दीर्घकालीन असर समाजमा पर्ने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा प्रतिपक्षी दलको चिन्ता जायज देखिन्छ।
संघीय संसदको अधिवेशन: लोकतन्त्रको आधारशिला
संघीय संसद नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको सर्वोच्च निकाय हो। यसको अधिवेशन आह्वान हुनुले मुलुकको विधिसम्मत शासन प्रक्रिया अगाडि बढेको संकेत गर्छ। संसद अधिवेशनले सरकारका कामकारबाहीको समीक्षा गर्ने, नीतिगत निर्णयहरूमाथि छलफल गर्ने र जनताका आवाजलाई नीति निर्माणसम्म पुर्याउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक छ महिनामा संसदको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यसको आह्वान सरकारको तजबिजमा हुने गर्छ। यसको अर्थ हो, संसदको नियमितताका लागि सरकारको सक्रियता आवश्यक छ।
विशेषगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ। विगत केही समययता संसद बैठक बस्न नसक्दा महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् भने सरकारका कतिपय निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाउने अवसर पनि विपक्षी दलले गुमाएका छन्। यसले गर्दा देशमा विद्यमान समस्याहरूको समाधानमा ढिलाइ हुनुका साथै सुशासनको प्रत्याभूतिमा पनि प्रश्नचिन्ह खडा हुन पुग्छ।
सरकारको तयारी: प्रतिपक्षीको मागमा के छ जवाफ?
यस विषयमा सरकारका तर्फबाट भने औपचारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। यद्यपि, सरकारका प्रवक्ताले यसअघि संसद अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल भइरहेको र छिट्टै उपयुक्त समयमा अधिवेशन आह्वान गरिने बताएका थिए। तर, प्रतिपक्षी दलको यति जोडदार मागपछि सरकारमाथि दबाब बढेको छ। नेपालमा सरकार परिवर्तनको क्रम जारी रहँदा संसदको बैठक बस्ने वातावरण नहुनुले पनि यसको आह्वानमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ। यद्यपि, संविधानको मर्मअनुसार सरकारले प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
संसद अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यस प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकको एजेन्डामा यस विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
नागरिकको अपेक्षा: संसदबाटै समाधानको आशा
देशको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नागरिकहरू पनि संसद अधिवेशन छिटो सुरु होस् भन्ने चाहन्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ कि संसदमा हुने छलफलले नै मुलुकको समस्याको समाधान निकाल्न सक्छ। विशेषगरी, महँगी, रोजगारी, भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा संसदमा हुने बहसले सरकारलाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने उनीहरूको विश्वास छ। उदाहरणका लागि, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको जीवनयापन कष्टकर बनेको छ, र यस विषयमा संसदमा छलफल भएमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने अपेक्षा छ।
यस अधिवेशनले कस्ता विधेयकहरू पारित गर्छ र सरकारका कामकारबाहीलाई कस्तो दिशा दिन्छ भन्ने कुरा प्रतिक्षाको विषय बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले कहिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यसबीचमा, आम नागरिकले संसदबाटै देशको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण निर्णय लिइनेछ भन्ने आशा राखेका छन्।
आगामी हप्ताहरूमा यसको अर्थ के हुन्छ?
आगामी हप्ताहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले नेपालको राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ। यदि सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्यो भने, यसले देशमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमाथि खुला बहसको वातावरण सिर्जना गर्नेछ। यसले नागरिकता विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा पनि गति ल्याउन सक्छ। यद्यपि, यदि सरकारले यस मागलाई बेवास्ता गर्यो भने, यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई थप बढाउन सक्छ र सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना हुनेछ।
यसका अतिरिक्त, संसद अधिवेशन आह्वानले सरकारको जवाफदेहितालाई पनि बढाउँछ। प्रतिपक्षी दलले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कडा आलोचना गर्न सक्नेछ, जसले गर्दा सरकारले आफ्ना निर्णयहरूमा थप सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। यसले समग्रमा सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। नेपालको संविधानले नै संसदलाई सरकारको संरक्षक र जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ, त्यसैले यसको नियमित सञ्चालन राष्ट्रको समृद्धिका लागि अपरिहार्य छ।
