NM Khabar 22 May 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर नियमावली विवादमा

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न खोज्दा सभामुख देवराज घिमिरे अप्ठ्यारोमा परेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई सजिलो हुने नियमावली लागू गर्ने तर नियमले रोक्ने व्यवस्थालाई लागू नगर्ने सभामुखको प्रयासको आलोचना गरेका छन्। प्रतिपक्षीले बाँदर आतंक नियन्त्रणको माग गर्दै एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन्, अन्यथा संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
21 May 2026, 4:02 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:

सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर नियमावली विवादमा

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लिखित ‘प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न खोज्दा सभामुख देवराज घिमिरे अप्ठ्यारोमा परेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई सहज हुनेगरी नियमावली लागू गर्ने र नियमले रोक्ने व्यवस्थालाई लागू नगर्ने सभामुखको प्रयासको आलोचना गरेका छन्।

सभामुख अर्यालले नियमावलीको उक्त व्यवस्थालाई अनदेखा गरेर अघि बढ्न खोजेको स्रोतले बताएको छ। यसले गर्दा व्यवस्थापिका संसद्को कामकारबाहीमा समेत असर पर्ने देखिएको छ।

बाँदर आतंक नियन्त्रणमा सरकारको ढिलासुस्तीले नागरिक प्रभावित

बाँदर आतंक नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन्। यसले गर्दा किसानहरूले बालीनालीको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ र जनजीवन प्रभावित भएको छ। यदि एक हप्ताभित्र सरकारले यस विषयमा ठोस कदम नचाले संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी राप्रपाका प्रमुख सचेतक राजेन्द्र लिङ्देनले दिएका छन्।

सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच नियमावली विवाद समाधानको प्रयास

सदन अवरुद्ध भएपछि सभामुख देवराज अर्यालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए। यस भेटघाटले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लिखित ‘प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर उत्पन्न भएको विवादलाई सुल्झाउन र संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार