भारतीय सीमासँग जोडिएको पर्सालाई लागुऔषध कारोबारको मुख्य ट्रान्जिट बनाउँदा असोज महिनामा २४ जना पक्राउ परेका छन्। पर्सा प्रहरीले सञ्चालन गरेको अपराध नियन्त्रण तथा अवैध कारोबारविरुद्धको अभियानका क्रममा ७५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरका भन्सार छलीका सामानसमेत बरामद गरेको छ।
पर्सा जिल्लालाई लागुऔषध कारोबारीले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य ट्रान्जिट प्वाइन्टको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसले मधेश प्रदेशमा लागुऔषध दुर्व्यसन एक गम्भीर समस्या बनेको छ, जसको नियन्त्रण खुला सीमाका कारण चुनौतीपूर्ण छ।
अवैध कारोबार नियन्त्रणका प्रयास
पर्सा प्रहरीले लागुऔषध नियन्त्रणका साथै अन्य अवैध गतिविधिहरूमाथि पनि कारबाही गरेको छ। असोज महिनाको अभियानका क्रममा एक जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरी दुई वटा अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने भट्टी नष्ट गरिएको छ। यस्ता भट्टीहरूले स्थानीय स्वास्थ्य र कानुन व्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेका छन्।
प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन नियन्त्रणका लागि पनि प्रहरीले सक्रियता देखाएको छ। बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी ओसारपसारमा प्रयोग भएका १९ वटा ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिई ९५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको आयोजनामा २०८२ वैशाखमा पर्साका १४ वटै पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उपस्थितिमा लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध तीनमहिने चेतनामूलक अभियान सुरु भएको थियो।
मधेश प्रदेशमा लागुऔषधको चुनौती
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएकाले लागुऔषधको कारोबारका लागि यो क्षेत्र संवेदनशील बनेको छ। प्रहरीको अनुसन्धानले भारतीय नाकाबाट लागुऔषधको कारोबार काठमाडौँसम्म हुने गरेको देखाएको छ। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले लागुऔषधविरुद्ध अभियान सुरु गरेको छ।
गृह मन्त्रालयको २०७६ को सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या १ लाख ३० हजार ४२४ रहेको छ, जुन हरेक वर्ष ५.०६ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ। कुल आपराधिक घटनामध्ये ९ प्रतिशत लागुऔषध दुर्व्यसनीका कारण हुने गर्छन्। नेपालभरका कारागारमा करिब २६ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी लागुऔषध मुद्दाका छन्, जुन कुल कैदीबन्दीको २१ प्रतिशत हो (२०७८ कार्तिक, गृह मन्त्रालय)।
‘लागुऔषध दुर्व्यसन रोकथामका लागि पर्साका सबै पालिका एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ,’ वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले भनेका छन्। उनले पालिकाको बजेट बनाउँदा लागुऔषध समस्या सम्बोधनका लागि बजेट राख्न पनि अनुरोध गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले पनि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
भन्सार छली र अर्थतन्त्रमा असर
पर्सामा भन्सार छलीका सामान बरामद हुनुले मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने गरेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले राजस्व संकलन, वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापार नियन्त्रणको काम गर्दछ। तर, अवैध कारोबारले राज्यलाई राजस्व घाटा हुने मात्र होइन, स्थानीय बजारमा प्रतिस्पर्धा विकृत भई वैध व्यापारीहरूलाई समेत समस्या पर्ने गरेको छ। पर्सामा १४ लाख बराबरको अवैध सामान बरामद: मधेशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर शीर्षकमा हाम्रो अघिल्लो रिपोर्टले यसको गहिराइ केलाएको थियो।
संसदीय समितिले २०८२ भदौ ११ गते भन्सार छली नियन्त्रणका लागि भन्सारमा आवश्यक जनशक्ति र आधुनिक उपकरणको तत्काल व्यवस्था गर्न तथा सीसीटिभी क्यामेरा जडान गरी अस्थायी सुरक्षा पोष्ट राखी निगरानी बढाउन निर्देशन दिएको छ। यसले वीरगञ्ज नाका हुँदै हुने अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हुलाकी राजमार्गले तराईका बस्तीहरूमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले गर्दा यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। तर, भन्सार क्षेत्रमा बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्न र सेवाग्राहीले बिना कुनै अवैध रकम तिरी सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै देखिएको छ। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अभिभावकहरूलाई आफ्ना सन्तानको निगरानी गर्न आग्रह गरेका छन्।
