राहदानी विभागले पासपोर्ट ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग छलफल गरी ‘ग्रिन सिग्नल’ लिएको थियो। अख्तियारले नै पछि सोही खरिदमाथि प्रश्न उठाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
गत वर्ष राहदानी विभागका अधिकारीहरूले ठेक्का प्रक्रियामा आउन सक्ने सम्भावित विवादबारे अख्तियारको मनसाय बुझ्न प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई सहितका पदाधिकारीसँग पटकपटक छलफल गरेका थिए। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सशंकित कर्मचारीहरू अख्तियारबाट आश्वस्त भएपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएका थिए।
२६ असोज २०८२ मा दर्ता भएको उजुरीमाथि आठ महिना लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा पेश गरेको हो। उजुरीमा बोलपत्रको सुरुवाती चरणमै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट गम्भीर अनियमितता भएको, चालु प्रिन्टर विस्थापित गरिएको, अयोग्य कम्पनी छनोट भएको र राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्याइएको दाबी थियो।
चैत २०८० देखि नयाँ राहदानी खरिदका लागि निर्णय भए पनि सरकारले भेरिएसन अर्डरबाट पुरानै कम्पनी आइडिमियालाई जिम्मेवारी दिइरहेको थियो। ठेक्का लम्ब्याउँदा प्रश्न उठेपछि ओली सरकारले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारका बेला राजनीतिक स्वार्थमा ठेक्कालाई पहिलो र दोस्रो प्याकेजमा बाँडियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा ठेक्का टुक्र्याइएको पासपोर्ट खरिदमा संलग्न कर्मचारीहरूको दाबी छ। एक प्राविधिक कर्मचारीका अनुसार, ‘पासपोर्ट खरिदमा चर्को राजनीतिक स्वार्थ छ र त्यसले अप्ठेरो पार्छ भनेपछि हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेका हौं।’ ओलीले दुई प्याकेजमा काम गर्दा ठेक्का सस्तो हुने भन्दै निर्देशन दिएका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले अख्तियारमा गरेको बयानमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा ठेक्का टुक्र्याइएको उल्लेख छ। उनले बयानमा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि ‘ल, दुई वटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धी हुनेगरी गर्नुहोस, सीमित नगर्नुहोस् । पारदर्शी गर्नुहोस्, दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, त्योभन्दा सस्तो पनि पर्छ’ भन्ने निर्देशन स्पष्ट भएको छ।’
राहदानी विभागका कर्मचारीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको दबाबले सशंकित थिए। उनीहरू प्रधानमन्त्रीको तहबाट स्पष्ट हुन चाहन्थे। तर प्रधानमन्त्रीले नै ठेक्का टुक्र्याउन दबाब दिए। ‘अनावश्यक रुपमा ठेक्का टुक्र्याउँदा अख्तियारबाट दुःख दिने काम हुन्छ कि भन्ने डर थियो,’ ती प्राविधिकले भने। त्यसपछि ‘राजनीतिक समन्वयका आधारमा’ अख्तियारमा पटकपटक छलफल भयो।
भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका दुई कर्मचारीका अनुसार, महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, प्राविधिक निर्देशक सुनीलकुमार केसी लगायतको टोलीले कम्तीमा तीनपटक अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई सहितको टोलीसँग भेटेको थियो। महानिर्देशक अर्यालले ‘हामीले तालुक मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समेत छलफल गर्दा यस्तो यस्तो गर्नु भनेर आएको छ। भोलि अप्ठेरो पर्ने त होइन? कसरी अघि बढ्न उचित हुन्छ?’ भनेर सोधेका थिए।
राहदानी विभागका कर्मचारीहरूको ब्रिफिङ सुनेपछि अख्तियारको टोलीले ‘यत्तिको रुपमा अघि बढ्दा फरक पर्दैन’ भन्दै ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको थियो। अख्तियारले ‘आवश्यक परे हाम्रा खरिदविज्ञ सुरेश प्रधानको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूकै सल्लाहमा अघि बढ्दा हुन्छ’ भनेर सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई र अन्य आयुक्तहरूले यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
राहदानी विभागले अख्तियारका खरिदविज्ञ सुरेश प्रधान, ध्रुव नेपाल र रत्नकुमार श्रेष्ठलाई बोलाएर विशेषज्ञको राय लिएको थियो। अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, यी विज्ञहरूले २ वैशाख २०८२ मा विभागमा विशेषज्ञका हैसियतले राय दिएका थिए। उनीहरूले प्राविधिक मापदण्डमा केही अपुरा/अपर्याप्त विवरण भएमा आवश्यकता पूरा हुन सक्ने/नसक्ने आधारमा यकिन हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
करिब १४ महिनापछि ५ असारमा यी तीनै विज्ञले राहदानी विभागको पासपोर्ट खरिदबारे फेरि राय दिए। यसपटक उनीहरूले विभागमा नभई, विभागको निर्णयमाथि अख्तियारले गरिरहेको भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा राय दिए।
विज्ञहरूले विभाग र अख्तियारमा दिएका रायमा विरोधाभास देखिन्छ। विभागमा उनीहरूले सर्भरको स्पेसिफिकेसनभन्दा प्रयोग गरेर सेवा दिन सक्ने/नसक्ने नतिजा हेर्नुपर्ने भनेका थिए। तर अख्तियारमा राय दिँदा ब्लेड सर्भरको सट्टा र्याक सर्भर उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई सोही अनुसार मूल्यांकन हुनुपर्ने राय दिए। उनीहरूले बोलपत्रमा उल्लेखभन्दा फरक उपकरण किन स्वीकार गरियो भनी प्रश्न गरेका थिए।
अनुसन्धान अधिकृतहरूले विज्ञहरूको रायलाई आरोपितहरूको बदनियत स्थापित हुने आधार मानेर मुद्दा दायर गर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको हो।
खरिदविज्ञ ध्रुव नेपालले आफूहरू व्यक्तिगत नभई परामर्शदाता फर्ममार्फत विभागमा प्रतिनिधित्व गरेको र उनीहरूको आग्रह बमोजिम विशेषज्ञ सेवा दिएको बताए। उनले अख्तियारमा गएर ‘मापदण्डमा जे जे विषयवस्तु उल्लेख छ, त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेका हौं’ भनी स्पष्ट पारे।
पासपोर्ट छपाईको ठेक्का पाएका जर्मन ठेकेदार भेरिडोसको नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन्। ठेक्का व्यवस्थापनमा उनका बाबु सुनिलबहादुर थापा पनि सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ।
