अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गतवर्षको ईपासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई अनुसन्धानको दायरामा तानेको छ। आयोगको अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले बुधबार बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा पुगेर बयानका लागि म्याद तामेल गरेको हो।
कानूनी प्रक्रिया अनुसार, बयानका लागि झिकाउनुपर्ने व्यक्ति सम्पर्कमा नआएमा उसको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गर्नुपर्छ। बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले देउवा निवास परिसर बाहिर अख्तियारको टोलीले म्याद तामेल गरेको पुष्टि गरे। देउवा परिवारका सदस्य नभेटिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवालाई फोन गरेर म्याद तामेलको जानकारी गराइएको थियो।
योग्यता नपुगेको र बढी रकम कबुल गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। म्याद टाँसेर बयानका लागि बोलाउँदा समेत उपस्थित नभए के गर्ने भन्नेबारे अख्तियारमा छलफल छ। देउवा दम्पती हाल उपचारका लागि सिंगापुरमा छन्। उनीहरूले दुई महिनापछि नेपाल फर्कने जानकारी गराएका छन्।
गतवर्षको पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवाको कुनै लिखित निर्देशन वा निर्णय कागजी रुपमा देखिँदैन। राहदानी विभागका महानिर्देशकको तहबाट टुंगिने खरिद प्रक्रियामा माथिल्लो तहका अधिकारीको कागजी संलग्नता रहँदैन।
यद्यपि, कागजी भूमिका नदेखिए पनि ठेक्कापट्टाको डिजाइन, प्याकेज बनाउने र ठेकेदार मिलाउने काममा आरजु राणा देउवा र उनका छोरा जयवीर देउवा समेत संलग्न रहेको उजुरी परेको थियो। केही उपकरण बरामद गरी अनुसन्धान हुनुका साथै फोन सम्पर्कहरूको विश्लेषण भएको थियो। त्यसैका आधारमा बयानमा डाक्न खोजिएको हो।
ईपासपोर्टको ठेक्का हुनुअघि देउवा दम्पतीका छोरा जयवीर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थ थापा लगायतको समूह र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालबीच बारम्बार भेट भएको सूचना अख्तियारले पाएको थियो।
टेण्डरको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा प्रक्रिया मिचिएको थियो। टेण्डर कागजातमा ब्लेड सर्भर राख्नुपर्ने शर्त थियो। छानिएका कम्पनीहरूले र्याक सर्भर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरे। टेण्डर मूल्यांकनमा त्यसलाई स्वीकार गरियो। र्याक सर्भरको तुलनामा ब्लेड सर्भर पछिल्लो र प्रभावकारी मानिन्छ। यसमा भएको चलखेलबाट मात्रै करिब १० करोड रुपैयाँ फरक परेको दाबी छ।
पासपोर्ट खरिदमा म्यूलबैर र भेरिडोजलाई आठ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो। आइडिमियाले आफूले २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कम प्रस्ताव गरेको दाबी गरेको छ। दुई ठेक्का प्याकेजमा काम र सामान समान भए पनि ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले अलग-अलग देखाएर राहदानी विभागलाई नोक्सानी पुर्याएको निवेदनमा दाबी छ। यसबाट मात्रै ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ महंगो भएको र दुई प्याकेजमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा अतिरिक्त भार परेको जिकिर छ।
अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल कुमार केसी, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिन्द्रराज मल्ल र तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई पक्राउ गरेको छ। सहसचिव मुकेश रेग्मी, निर्देशकहरु सोमेश थापा, ध्रुव तिवारी, कम्प्यूटर इञ्जिनियर सुवास ढकाल लगायत १० जनाभन्दा बढीसँग बयान लिइएको छ। सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा आइसकेर पारिवारिक कारण देखाई निस्किएका सिद्धार्थ थापा सम्पर्कविहीन भएका छन्। अख्तियारले करिब ४० जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘संवेदनशील विषयवस्तु जोडिएको फाइलको अनुसन्धानमा ढिलाई भएको’ भन्दै अख्तियारको कामकारवाहीमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसपछि महानिर्देशक अर्याल लगायतलाई पक्राउ गरेर अख्तियारले अनुसन्धानलाई गति दिएको हो। अख्तियारका एक पदाधिकारीले बढीमा एक साताभित्र अनुसन्धान टुंगिने बताएका छन्।
