नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को स्पष्ट उल्लंघन गरेको छ। यस प्रक्रियामा ठूलो मात्रामा कमिसनको खेल भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता मूल्यमा परेको गम्भीर आरोप लागेको छ। यो अनियमितताले राज्यको ढुकुटीमाथि मात्र प्रहार गरेको छैन, आम नागरिकको ढाडसमेत भाँचिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सरकारी निकायहरूले गर्ने खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन यस प्रकरणमा पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ। यसले नेपालको आर्थिक सुशासनमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जहाँ राज्यले आफ्नै कानुनको पालना गर्न नसक्दा जनताले महँगो मूल्य चुकाउनु परेको छ।
पेट्रोलियम खरिदमा ऐन मिचिएको गम्भीर आरोप
- नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेको छ।
- खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को बोलपत्र आह्वान गर्ने, प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन गर्ने र सम्झौता गर्नेजस्ता आधारभूत नियमहरू मिचिएको छ।
- विशेषगरी, निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (IOC) बाट प्राप्त मूल्यसूचीलाई मात्र आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रतिस्पर्धालाई बेवास्ता गरेको छ।
- यस प्रक्रियामा ‘कमिसन’को खेलले गर्दा प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा कम्तीमा १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढी मूल्य तिर्नुपरेको अनुमान छ।
- यस अनियमितताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको भार थपेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघनको शृंखला र प्रतिस्पर्धाको अभाव
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सरकारी निकायहरूले गर्ने खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा यो ऐनका प्रावधानहरूलाई पटकपटक लत्याउँदै आएको छ। सामान्यतया, निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूको मूल्यसूचीको तुलना गरी सबैभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय वस्तु खरिद गर्नुपर्ने हो। तर, निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (IOC) सँग मात्र कारोबार गर्ने पुरानो शैलीलाई निरन्तरता दिएको छ, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धाको मूल मर्म नै समाप्त भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा, जहाँ पेट्रोलियम पदार्थको आयात लगभग पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर छ, त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया अपनाउनु अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ताकि मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता कायम होस्।
यसको अर्थ हो, IOC ले पठाएको मूल्यसूचीलाई निगमले अन्तिम सत्य मानेर सोही मूल्यमा खरिद गर्छ, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अन्यत्र सस्तोमा उपलब्ध होस् वा IOC को मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढी किन नहोस्। यसरी प्रतिस्पर्धाविनाको खरिद प्रक्रियाले गर्दा निगमले अस्वभाविक मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न बाध्य भइरहेको छ। यसमा संलग्न अधिकारीहरूले विभिन्न माध्यमबाट ‘कमिसन’ लिने र दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यो कमिसनको खेलको भार अन्ततः उपभोक्ताले अत्यधिक मूल्य चुकाएर वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसरी, निगमले आफ्नो एकाधिकारलाई दुरुपयोग गरी बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराएको आरोप छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको खल्तीमा परेको छ।
कमिसनको खेलबाट बढेको मूल्य र जनताको ढाडमा थप भार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरी गरिएको खरिद प्रक्रियामा ठूलो अनियमितता हुने गरेको बताएका छन्। ‘जब प्रतिस्पर्धा हुँदैन, तब मूल्यवृद्धि हुन्छ र कमिसनको खेल सुरु हुन्छ,’ उपाध्यायले भने। निगमले IOC बाट प्राप्त मूल्यसूची मात्र प्रयोग गर्ने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताहरूको मूल्यसूचीलाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा IOC ले बढी मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था बन्छ। यो मूल्यवृद्धिमा निगमका उच्च तहका कर्मचारी र केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको समेत मिलेमतो रहेको आरोप छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं मजदुरहरू दैनिक काममा जानका लागि सार्वजनिक यातायातमा निर्भर हुन्छन्, जसको भाडा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँगै बढ्छ। यसले उनीहरूको दैनिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा यातायातमा खर्च हुन पुग्छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनयापन थप कठिन बन्दछ।
अनुमानका अनुसार, यसरी भएको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिले गर्दा निगमले प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा कम्तीमा १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढी मूल्य चुकाउनु परेको छ। यसको अर्थ, वार्षिक करिब ६ देखि ८ अर्ब रुपैयाँसम्मको रकम कमिसन र अस्वभाविक नाफाका रूपमा बाहिर गइरहेको छ। यो रकम देशको विकासमा प्रयोग हुनुपर्ने हो, तर केही सीमित व्यक्तिको खल्तीमा गइरहेको छ। यसले देशको बहुमूल्य विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत नकारात्मक असर पार्छ, जसको प्रभाव दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा पर्ने गर्दछ।
पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको जीवनयापनमा पारेको गम्भीर असर
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले प्रत्यक्ष रूपमा यातायात खर्च बढाउँछ। सार्वजनिक यातायात महँगो हुन्छ, जसको मार साना व्यवसायी र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूमा पर्छ। निजी सवारी साधन चलाउनेहरूको खर्च बढ्छ। यसको ripple effect हरेक क्षेत्रमा देखिन्छ। खाद्यान्न, तरकारी, निर्माण सामग्री सबै महँगो हुन्छन्। यसरी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको जीवनयापनलाई थप कष्टकर बनाउँछ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अकासिँदा निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। उदाहरणका लागि, एक सामान्य परिवार जसले आफ्नो दैनिक गुजाराका लागि सहरमा संघर्ष गरिरहेको छ, उसलाई तरकारीको मूल्यमा हुने सामान्य वृद्धिले समेत ठूलो आर्थिक दबाब महसुस हुन्छ। यसरी, अप्रत्यक्ष रूपमा पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिले गर्दा समग्र मुद्रास्फीति बढ्छ, जसले गर्दा जनताको क्रयशक्ति घट्छ।
अधिकारीहरूको मौनता र पारदर्शीताको अभाव
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशकले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। निगमका केही अधिकारीहरूले भने IOC सँगको सम्झौता बाध्यकारी भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावअनुसार मूल्य समायोजन हुने गरेको बताए। तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन र कमिसनको खेलबारे उनीहरूले कुनै स्पष्ट जवाफ दिएनन्। यसले निगममा पारदर्शिताको अभाव र उत्तरदायित्वहीनतालाई थप उजागर गरेको छ। जनताले कर तिरेर सञ्चालन गरिरहेको संस्थाबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूले सूचना लुकाउने वा प्रतिक्रिया दिन नचाहने प्रवृत्तिले गर्दा नागरिकहरूमा अविश्वास बढ्ने गरेको छ, जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ।
अब प्रश्न यो उठ्छ, सार्वजनिक खरिद ऐनजस्तो महत्वपूर्ण कानुनको धज्जी उडाउँदै, जनताको ढाड भाँचिने गरी गरिने यो कमिसनको खेलमाथि कहिले छानबिन हुनेछ र दोषीहरूमाथि कारबाही हुनेछ? यस प्रकरणले नेपालमा आर्थिक सुशासन र कानुनको शासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट पारेको छ। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सरोकारवाला निकायहरूले यस विषयमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ ताकि भविष्यमा यस्ता अनियमितता दोहोरिन नपाओस्।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यो आरोपले नेपाल आयल निगम र यसको खरिद प्रक्रियामाथि थप छानबिनको मागलाई तीव्र पार्ने सम्भावना छ। यदि आरोपहरू सत्य साबित भएमा, यसले निगमका उच्च अधिकारीहरू र सम्भावित रूपमा राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसले सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयनमा कडा नियमनको आवश्यकतालाई पनि उजागर गर्नेछ, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता अनियमितताहरू रोक्न सकियोस्। यसका साथै, उपभोक्ताहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा तत्काल कुनै राहत पाउने सम्भावना कम छ, तर यस विषयमा जनचेतना बढ्दा दीर्घकालीन सुधारको लागि वातावरण बन्न सक्छ। यसले सरकारलाई आफ्नो आर्थिक नीतिहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन पनि प्रेरित गर्नेछ, जुन नेपालको आर्थिक विकासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।