पोखराको मुख्य बसपार्क क्षेत्रमा करिब ४५० घरपरिवार सुकुमबासीका रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। वर्षौंदेखि सोही स्थानमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूलाई जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादले सताएको छ। यो समस्याले उनीहरूको दीर्घकालीन बसोबासको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालमा सुकुमबासी समस्या एक पुरानो र जटिल सामाजिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। पोखराको यो बसपार्क क्षेत्रमा देखिएको समस्याले देशैभरि रहेका यस्तै बस्तीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जहाँ नागरिकहरूलाई सुरक्षित र स्थायी बसोबासको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यसले गर्दा उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विकासमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।
पोखरा बसपार्क जग्गा स्वामित्वको अनिश्चितता
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ७ र ८ मा पर्ने बसपार्क क्षेत्रमा लामो समयदेखि सुकुमबासी बस्ती छ। करिब ४५० घरपरिवारले यो क्षेत्रलाई आफ्नो स्थायी ठेगाना बनाएका छन्। तर, यो जग्गाको आधिकारिक स्वामित्व कसमा छ भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। स्थानीय सरकार र विभिन्न सरकारी निकायहरूले यस विषयमा ठोस पहल नगर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले यो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी कानुनी जटिलताहरूले गर्दा सरकारले समेत यसमा हस्तक्षेप गर्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा समस्याको समाधानमा ढिलाइ भइरहेको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार, उनीहरूले विगत तीन दशकदेखि यो जमिनमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। यस अवधिमा उनीहरूले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न प्रयासहरू पनि गरेका छन्। तर, जग्गाको स्वामित्व विवादले गर्दा कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने कुनै पनि अवसरबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन्। नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विगतमा विभिन्न आयोगहरू गठन भएका छन् र नीतिहरू बनेका छन्, तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा ती प्रायः असफल भएका छन्। यसको मुख्य कारण जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी अस्पष्टता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी नै हो।
सुकुमबासीको दैनिक जीवनमा आधारभूत सुविधाको अभाव
बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुमबासीहरूको जीवनयापन निकै कष्टकर छ। उनीहरूलाई आधारभूत सेवा–सुविधाको समेत अभाव छ। पर्याप्त शौचालय, पिउने पानी र सरसफाइको व्यवस्था नहुँदा उनीहरू विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा छन्। विशेषगरी वर्षायाममा उनीहरूको जनजीवन झन् कष्टकर बन्ने गरेको छ। कतिपय घरहरू साँघुरो र अव्यवस्थित हुँदा बालबालिकाको पढाइमा समेत बाधा पुगिरहेको छ। पोखरा जस्तो पर्यटकीय सहरको मुख्य भागमा यस्तो दयनीय अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। उनीहरूका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन नसक्दा भविष्यमा उनीहरूको जीवनस्तर झनै खस्कने सम्भावना छ। यसले गर्दा सामाजिक असमानता अझ बढ्ने देखिन्छ।
यस्ता बस्तीहरूमा प्रायः दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, विपन्न वर्गका मानिसहरू र रोजगारीको खोजीमा सहर पसेकाहरू बसोबास गर्छन्। उनीहरूले कमाएको थोरै पैसा घरभाडा र दैनिक गुजारामा खर्च हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको बचत गर्ने वा आफ्नो बसोबास सुधार गर्ने अवसर मिल्दैन। यसरी, उनीहरू एक दुष्चक्रमा फसेका छन्, जसबाट निस्कन उनीहरूलाई बाह्य सहयोग र सरकारी हस्तक्षेपको आवश्यकता छ। नेपालको कानुनले पनि नागरिकहरूको स्वास्थ्य र सरसफाइको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर यस क्षेत्रमा त्यो पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन।
पोखरा महानगरपालिकाको भूमिका र आगामी कदमको अनिश्चितता
पोखरा महानगरपालिकाले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा खासै प्रगति भएको छैन। जग्गाको स्वामित्व विवादले गर्दा महानगरपालिकाले पनि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। यस विषयमा महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्ने’ बताउँदै आएका छन्, तर कहिलेसम्म यो प्रक्रिया पूरा हुन्छ भन्नेमा उनीहरू स्पष्ट छैनन्। यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरूमा निराशा छाएको छ। नेपालमा स्थानीय सरकारहरूलाई नागरिकहरूको समस्या समाधानको जिम्मा दिइएको छ, तर जग्गासम्बन्धी जटिलताहरूले गर्दा उनीहरूले पनि प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेका छैनन्। यसका लागि केन्द्र सरकारको समन्वय र स्पष्ट नीतिगत निर्देशन आवश्यक छ।
यसैबीच, यस क्षेत्रका सुकुमबासीहरूले आफ्नो समस्या समाधानका लागि पटकपटक स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। उनीहरूले व्यवस्थित बसोबासको ग्यारेन्टी नभएसम्म आफूहरूले यो क्षेत्र नछाड्ने अडान लिएका छन्। यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरूले तत्काल ध्यान दिएर समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ। यदि यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने, यसले सामाजिक अशान्ति र थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ। पोखरा जस्तो पर्यटकीय सहरको स्वच्छता र सुन्दरतामा समेत यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यसका लागि, केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई मानवीय पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेर समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
यस घटनाको आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि प्रभाव
पोखराको बसपार्क क्षेत्रमा ४५० घरपरिवारको बसोबास र जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी प्रश्नले आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि केही महत्त्वपूर्ण प्रभावहरू पार्ने सम्भावना छ। पहिलो, यसले देशभरि रहेका अन्य सुकुमबासी बस्तीहरूमा पनि यस्तै प्रकारका माग र आन्दोलनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ। यसले गर्दा सरकारमाथि सुकुमबासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न थप दबाब पर्नेछ। दोस्रो, यसले जग्गा प्रशासन र भूमि सुधारसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। यदि यस्ता समस्याहरूको समाधान छिटो र पारदर्शी रूपमा भएन भने, यसले नागरिकहरूमा सरकारप्रतिको विश्वास घटाउन सक्छ।
तेस्रो, पोखरा जस्तो पर्यटकीय सहरमा यस्तो समस्याको विद्यमानताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पर्यटकहरूमाझ नेपालको छविमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यसले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा समेत अप्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना छ। चौथो, यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरूले तत्काल ठोस कदम नचालेमा, आउँदो दिनहरूमा यो समस्या थप विकराल रूप लिन सक्छ र सामाजिक द्वन्द्वको रूपमा समेत देखा पर्न सक्छ। यसको समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यसले गर्दा मात्रै सुकुमबासीहरूको बसोबासको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ र उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ।